नेपालको पर्यावरणीय कृषि, बजेट र अभ्यासबारे अध्ययन सुरु

नेपालको विद्यमान कृषि नीतिमा पर्यावरणीय कृषि तथा यसमा बजेटको अवस्था र कृषकहरुले गरिरहेको अभ्यास बारेमा छलफल साथै अध्ययन अनुसन्धान सुरु भएको छ । कृत्रिम रसायन, विषादी, खनिज उर्जा र प्रकृति दोहनले दिनप्रतिदिन दुषित हुदै गएको हावापानी र वातावरणले जीवित प्राणीको जीवन संकटग्रस्त बन्नुका साथै कृषि उत्पादनमा समेत नराम्रो असर पर्दै आएको छ । खाद्य सुरक्षाका सवालमा चर्चा र चिन्तन मनन हुन थालेको छ । अहिले खाना र प्रकृतिमा देखिएका संकट विश्वव्यापी बहसको विषय बनेका छन । जुन कुरा कृषिसँग प्रत्यक्ष जोडिएका विषय हुन ।
आम नेपालीको खानाका लागि मात्रै हैन आम्दानी र रोजगारीका लागि पनि मुख्य क्षेत्र कृषि नै हो । यिनै कुरालाइ मध्यनजर गर्दै एक्सन एड नेपाल, राष्ट्रिय कृषक समुह महासंघ र खाद्यका लागि कृषि अभियानले पर्यावरणीय कृषि नीति, बजेट र कृषकहरुले गरिरहेका अभ्यासका वारेमा अनुसन्धान गरेका छन । जसमा अहिलेका सरकारले किसानमा आधारित भन्दा पनि सार्वजानिक आकर्षकका लागि मात्र नीति, कार्यक्रम र बजेट विनियोजन गर्ने गरेको पाइएको कृषि नीति विश्लेषक एवम् अभियानकर्ता डाक्टर कृष्ण प्रसाद पौडेलले बताए । उनले सरकारले नीति निर्माण तथा बजेट विनियोजन गर्दा प्राथमिकतामा ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताए ।

त्यसैगरी सांसद डाक्टर विमला राय पौडेलले कृषिमा पुरुषको भन्दा महिलाको सहभागीता बढी रहेको बताउँदै महिलाको ज्ञान, सीपको मुल्याङकन गर्दै महिलामैत्री प्रविधि आवश्यक रहेको बताइन । उनले कृषिका लागि नीति नियम, ऐन र बजेट ल्याए पनि कार्यान्वयनको पाटो भने फितलो रहेको बताइन ।
पर्यावरणीय कृषि भनेको एकीकृत प्रणाली हो, जसले माटो, पानी, हावा, जैविक विविधता तथा अन्य प्राकृतिक स्रोत जस्ता कृषि उत्पादनको समग्र पक्षहरुको दिगोपनमा विशेष जोड दिन्छ । अहिलेको सन्दर्भमा खाद्य प्रणालीलाइ स्थानीयकरण गर्नु अतिआवश्यक बनेको छ ।
यसका लागि स्थानीय सरकार, कृषक र कृषिसँग सम्वन्धित रहेका संघसंगठनहरुको महत्वपुर्ण भुमिका रहन्छ । युवा किसान संघका अध्यक्ष दयालक्ष्मी श्रेष्ठले किसानको लगानी, उत्पादन, बजारीकरण र मुल्य सुरक्षित रहने खालका नीति र कार्यक्रम आवश्यक रहेको बताइन ।
देश संघियतामा गएपछि कृषिका सम्पुर्ण अधिकार स्थानीय सरकारसँग छ । अव स्थानीय सरकार किसानका आवश्यकता, स्थानीय उत्पादन, श्रोत साधनको पहिचान गर्दै दिगो कृषि उत्पादनमा लाग्न जरुरी छ । साथै स्थानीय कृषि प्रवद्र्धन गर्दै कृषकले स्थानीय स्तरमा गरेका अभ्यास र प्रयासहरुमा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ ।