कृषिमा विदेशी लगानी रोक

संसदीय समितिले साना तथा घरेलु उद्योग र कृषिमा विदेशी लगानी भित्र्याउन नपाउने गरी विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी विधयेक २०७५ पास गरेको छ ।सरकारले १४ र १५ गते काठमाडौंमा हुने लगानी सम्मेलनलाई लक्षित गरी यो विधेयक ल्याएको थियो । प्रतिनिधिसभाको उद्योग तथा बाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले शुक्रबार संशोधनसहित विधेयक पास गरेको छ । विधयेकका ६४ वटा विषयमा संशोधन परेको थियो, जसमध्ये अधिकांश अस्वीकृत भएको छ भने केहीलाई समेटिएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ तथा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले उठाएको विषयमा भने समितिले सम्बोधन गरेको छ । उनीहरुले कृषि, साना तथा घरेलु उद्योगहरुमा विदेशी लगानी भित्र्याउन नहुने बताएका थिए । समितिले कुखुरा तथा पशुपंक्षी पालन, माछा, मौरी, फलफूल, दुग्ध व्यवसाय, तेलहन, दलहन लगायत कृषि जन्य व्यवसायमा विदेशी लगानी भित्र्याउन नपाइने गरी विधेयक पास गरेको छ । लघु तथा घरेलु र व्यक्तिगत व्यवसायहरुमा स्वदेशी लगानी स्वीकार गर्ने गरी विधेयक संशोधन गरिएको छ ।

शैक्षिक परामर्श केन्द्र कन्सलटेन्सीहरुमा पनि शतप्रतिशत विदेशी लगानी भित्र्याउन नदिने गरी विधयेक संशोधन भएको छ । अब व्यवस्थापन, लेखा इन्जिनियरिङ, कानूनी परामर्श सेवा, भाषा तालिम, संगीत तालिम, कम्प्युटर तालिम लगायतमा ५१ प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानी ल्याउन नदिने व्यवस्था विधयेकले गरेको हो । कतिपय ठाउँमा वाणिज्य बैंकका साथै पूर्वाधार विकास बैंक हुनुपर्ने भन्दै परेको संशोधन प्रस्तावलाई सरकारले स्वीकार गरेको हो । विधयेकमा यस अघि वाणिज्य बैंकमा विदेशी परिवत्र्य मुद्रामा कारोबार गर्न पाउने लेखिएको ठाउँमा वाणिज्य बैंक वा पूर्वाधार विकास बैंक भन्ने थपिएको छ । सम्पूर्ण रीत पुगेर आएको विदेशी लगानीको प्रस्तावलाई ७ दिनमै स्वीकृत गर्नुपर्ने प्रावधान विधेयकमा राखिएको छ । सरकारले ल्याएको विधेयकमा १५ दिन भनिएको थियो । तर, कांग्रेस सांसद गगनकुमार थापाले यसलाई ७ दिनमा झार्नुपर्ने भन्दै संशोधन हालेका थिए । शुक्रबारको बैठकले थापाको प्रस्तावलाई पास गरेको छ । हालसम्म ३० दिनभित्र विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने व्यवस्था छ । रित नपुगेको भए त्यसको जानकारी निवेदनकर्तालाई लिखित रुपमा गराउनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।।