आलु संरक्षण कार्यक्रम

कैलाली र कञ्चनपुरमा रैथाने जातको आलु खेती गर्न बीउ नपाउने समस्या देखिन थालेपछि प्रदेश सरकारले यसको संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ ।अन्य किसिमका विकासे आलुको तुलनामा रैथाने जातको आलुको माग बढि भए पनि यो आलुको खेती गर्न बीउ नपाउने समस्या बढ्दै जान थाले पछि यसको संरक्षण सम्वद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । उक्त दुई जिल्लामा बसोवास गर्ने थारू समुदायको खानपान, संस्कृति एवं पहिचानसँग पनि थारु नामक रैथाने आलु जोडिएकाले यसको संरक्षणको प्रयास गरिएको स्थानीयले बताएका छन् ।   कृषि ज्ञान केन्द्र कञ्चनपुर मार्फत् यो आलुको संरक्षण सम्वद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो । कार्यक्रम अन्तर्गत यस वर्ष यी दुवै जिल्लामा १८ वटा पकेट क्षेत्र बनाई प्रति पकेट क्षेत्रमा आलु खेती गर्न चाहने सम्बन्धित कृषक समूहलाई एक लाख ५० हजार सम्मको नगद, प्राविधिक र वस्तुगत अनुदान सहयोग पु¥याइएको छ । अठार पकेट क्षेत्रको झण्डै ६० हेक्टर जग्गामा गरिएको यो आलुको उत्पादन यस वर्ष ६ सय मेट्रिक टन भएको छ । उत्पादित आलु मध्ये २ सय मेट्रिक टन आलु बीउको रुपमा भण्डारण गर्न लागिएको छ । रैथाने जातको थारू आलुको बीउ हराउन थाले पछि यसको प्रवद्र्धन गर्न पहल गरिएको हो । प्रदेश सरकारले तराईका कैलाली र कञ्चनपुरमा थारू आलु र पहाडी जिल्लामा रैथाने जातका जौं, फापर, बेथे, लट्टे जस्ता बालीको संरक्षण सम्वद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालनको प्रयास गरेको छ ।