मह निर्यात गर्ने सरकारी योजना सडकमै अलपत्र

राम्रो निर्यात सम्भावना भएको भनिएको युरोपेली मुलुकमा मह निर्यातको योजना आधा दशकदेखि अलपत्र परेको छ ।
केही युरोपेली मुलुकले नेपाली मह युरोपको बजार पुर्याउन चासो देखाएपछि २०७० मा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले युरोपमा मह निर्यातका लागि अवशेष अनुगमन योजनाको मस्यौदा तयार गरेको भएपनि अहिलेसम्म थप योजना अगाडि नबढ्दा मह युरोप निर्यातको योजना अलपत्र परेको हो । सरकारले महलाई निर्यात योग्य वस्तुको सूचीमा प्राथमिकताका साथ राखेर उत्पादन तथा प्रवद्र्धनमा समेत लगानी गर्दै आएको छ । तर त्यसको तेस्रो मुलुकमा निर्यातको लागि अनिवार्य शर्तको रुपमा रहेको परिक्षण प्रमाणिकरणको कार्य अगाडि नबढ्दा निर्यातमा उल्लेख्य प्रगति हुन सकेको छैन । सरकारले तत्कालिन समयमा कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन महाशाखाका प्रद्युम्नराज पाण्डेयको संयोजकत्वमा अवशेष अनुगमन योजनाको मस्यौदा तयारीको जिम्मेवारी दिएको थियो । सोही समितिको मस्यौदाकार समेत रहेका खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका प्रवक्ता मोहनकृष्ण महर्जनले मस्यौदा तयार गरिएको भए पनि त्यसमा प्रयाप्त छलफल र प्रमाणिकरणका लागि चासो कम हुँदा योजना नै अगाडि बढ्न नसकेको जानकारी दिनुभएको छ । उक्त विभागको सक्रियतामा मन्त्रालयले योजना बनाउनुपर्ने तथा मन्त्री परिषद्ले स्विकृति दिनुपर्ने भएपछि मस्यौदा थप प्रकृयामा अगाडि बढ्न सकेको छैन । प्रवक्ता महर्जनका अनुसार मौरीपालक किसान र अन्य नियामक निकायको समेत प्रतिवद्धताको खाँचो परेको छ । नेपालका हिमाली क्षेत्रमा उत्पादनमा हुने र जडिवुटीको रसबाट मह उत्पादन हुने मान्यताका साथ युरोपमा नेपाली महको माग बढि भएपनि सन् २००४ यता निर्यात ठप्प छ । तर व्यवसायिक मौरीपालन प्रवद्र्धनमा सहयोग पुराउँदै आएको सरकारी निकाय मौरी विकास केन्द्र आफै पनि नेपाली मह युरोप निर्यात योजनाप्रति बेखबर जस्तै देखिएको छ ।।