३४ वर्षदेखि बाँकेमा सरकारी जग्गा अतिक्रमण

बाँकेको खजुरा गाउँपालिकाको पुरैनामा रहेको १ सय ८० विगाहा जमिन ३४ वर्षदेखि अतिक्रमित हुँदै आएको छ । सरकारी उदासीनता र राजनीतिक आडमा सोही जमिन अतिक्रमित भएको हो । अतिक्रमित जग्गाको रोकथाम तथा संरक्षणका लागि सरकारी तवरबाट कुनै पनि पहल हुन सकेको छैन । खजुरा गाउँपालिकाले पनि सरकारी स्वामित्वको उक्त जमिन अतिक्रमण रोक्नेतर्फ चासो नदेखाएको स्थानीयको भनाई छ । खजुरामा उखुखेती र चिनी मिल सञ्चालन गर्न सरकारले ३४ वर्षअघि हदबन्दी छुटमा एउटा प्रा.लिलाई उक्त सरकारी जमिन उपलब्ध गराएको थियो । तत्कालीन अवस्थामा केही वर्ष सोही प्रालिले उखुखेती गरी मिल सञ्चालन गरे पनि त्यसले निरन्तरता भने पाउन सकेन । सरकारी स्वामित्वको जमिन त्यस समयदेखि अहिलेसम्म पनि सुकुम्बासीका नाममा अतिक्रमण भइरहेको छ । अहिले उक्त प्रालिको नाम नक्सा नै मेटिसकेको पाइएको छ । तर सरकारले आफूहरूको अन्यत्र बसाइँ व्यवस्थापन नगरेसम्म जमिन छोड्न नसकिने त्यहाँस्थित सुकुम्बासीहरुले बताएका छन् । उक्त स्थानमा साना, मझौला र ठूला पक्की घरसमेत निर्माण भएका छन् । २०५८ सालदेखि मिल बन्द भएपछि १७ कित्तामा रहेको जमिनमा अतिक्रमण बढेको हो । सरकारी स्वामित्वको उक्त जमिनमा अहिले करिब २ हजार नागरिक सुकुम्बासीका रूपमा घर निर्माण गरी बसोबास गर्दै आएका छन् । नियमानुसार सोही जमिन खरिदबिक्री गर्न नपाइने भएपनि त्यहाँको सरकारी जमिन एकअर्कामा खरिद बिक्री समेत हुने गरेको छ । सरकारी जमिनमा विद्यालय सहित बिजुली बत्ती विस्तार गरिएको छ । उक्त जमिनमा बनेका घरमा सरकारी लगानीमै बिजुली, खानेपानी, सडकलगायतका पूर्वाधार निर्माण तथा जडान गर्न नमिल्ने भएपनि राजनीतिक आड र सुकुम्बासीका नाममा वर्षेनी रुपमा लाखौंको सरकारी लगानी भइरहेको छ ।।