स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षणको अभाव

पाँच वर्षअघि नेपाली जुट उद्योगबाट उत्पादित वस्तु निर्यात गर्दा भारत सरकारले लगाएको काउन्टर भ्यालिङ ड्युटी (सीभीडी)को २० करोड रुपैयाँ फिर्ता नआएको उद्योगीहरूले गुनासो गरेका छन् । भारत सरकारले नेपालबाट निर्यात भएर जाने जुटका सामाग्रीमा १२ प्रतिशत सीभीडी लगाएको रकम फिर्ता नदिएको उनीहरूले गुनासो गरेका हुन् । स्वस्तिक जुटका सञ्चालक रमेश राठीका अनुसार भारत सरकारले सन् २०१५ जुलाई १७ देखि नेपाली उद्योगबाट उत्पादित जुटका वस्तुमा सीभीडी लगाएको थियो । उद्योगीले सन् २०१६ डिसेम्बर १६ मा त्यहाँको राजस्व विभागमा सीभीडीविरुद्ध विरोधपत्र दर्ता गराएका थियो भने विभागले २०१७ अप्रिल २० देखि सीभीडी फिर्ता लिएको थियो । तर नेपाली उद्योगीले विरोधपत्र दर्ता गरेकै दिनदेखि त्यहाँको भन्सारले सीभीडीको रकम धरौटीका रूपमा राखेको थियो । धरौटीका रूपमा राखेको रकम भने अहिलेसम्म नेपाली उद्योगीले फिर्ता पाउन नसकेको जुट उद्योग सङ्घका अध्यक्ष राजकुमार गोल्छा बताउनुभएको छ । नेपालबाट बर्सेनी सात अर्ब बराबरको जुटका सामाग्री भारत निर्यात हुँदै आएका छन् । अधिकांश कच्चा सामाग्री भारतबाटै आयात गरेर नेपाली जुट उद्योगले उत्पादन गरेका वस्तु भारतमै निर्यात गर्दै आएका छन् । मोरङ र सुनसरीमा हाल चलिरहेका जुट उद्योगले १२ हजारलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिँदै आएको उद्योगलाई संरक्षण गर्न सरकारले उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने अध्यक्ष गोल्छाको भनाइ छ । नेपालबाट निर्यात हुने सामाग्रीमा भारत सरकारले लगाएको एन्टी डम्पिङ ड्युटीले उद्योगीलाई नै सास्ती थपेको छ । एन्टी डम्पिङ ड्युटीका कारण भारतीय उत्पादनसित प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा नेपाली उत्पादनको बजारीकरणमा समस्या परिरहेको अर्का उद्योगी राठीको भनाइ छ । भारतले दुई वर्षदेखि नेपालका जुटका सामाग्रीमा एन्टी डम्पिङ ड्युटी लगाउँदै आएको छ । निर्यात भएको सामाग्रीको मूल्यको चार प्रतिशत महसुल भारतीय भन्सारमा एन्टि ड्युटीबापत बुझाउनुपर्ने बाध्यता छ ।।