गरीमा धानको नक्कली विउबाट विक्रेतालाई उन्मुक्ति

नक्कली धानको बिउ बिक्री गरी किसान ठग्ने बिक्रेतालाई सरकारले उन्मुक्ति दिएको छ । नक्कली बिउ आयात गरी किसान ठग्नेलाई सामान्य जरिवाना मात्र गरिएको छ । बिउका कारण यसवर्ष किसानलाई ठूलो घाटा लागेको छ । नक्कली र गुणस्तरहीन बिउका धान उत्पादनमा करोडौं क्षति पुगेका कारण मुख्य आयातकर्तालाई कैदसम्म गर्न सक्ने पर्याप्त कानुनी आधार छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको आग्रहमा वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले उपभोक्ता संरक्षण ऐनको प्रयोग गरी ‘गरिमा एफवान हाइब्रिड’ को नाममा नक्कली तथा गुणस्तरहीन धानको बिउ आयातकर्तालाई उन्मुक्ति दिएको हो । यसरी बिउ आयात गरी बिक्री गर्ने दाङको लमहीस्थित सनराइज एग्रिकल्चर रिसर्च प्राइभेट लिमिटेडलाई तीन लाख रुपैयाँ मात्रै जरिवाना गरिएको छ । मन्त्रालयले कारबाही गर्न आफूसँग पर्याप्त कानुनी आधार र व्यवस्था नहुँदा उपभोक्ता संरक्षण ऐनअनुसार कारबाहीका लागि फाइलसहित विभागलाई जिम्मेवारी दिएको थियो । उपभोक्ता संरक्षण ऐनले सनराइज एग्रिकल्चरमाथि विभिन्न दफा प्रयोग गरी कडा कारबाही गर्न व्यवस्था गरे पनि विभागले सामान्य जरिवाना मात्रै गराएको हो । बिउ प्रयोग गरेका किसानको क्षतिअनुसार ठूलो कारबाही गर्न सक्ने अवस्था छ । यो बिउ प्रयो गरेका कारण १३ जिल्लाको १७ हजार आठ सय ६ हेक्टरको धानबालीमा क्षति भएको थियो । चितवन, बर्दिया, बाँके, दाङ, तनहुँ, कञ्चनपुर, नवलपरासी, लम्जुङ जिल्लाका ६० गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका ६ हजार ९ सय १५ घर परिवारका किसानले यो वर्ष गरिमा जातको नक्कली बिउ प्रयोग गरेका थिए । कृषि विकास मन्त्रालयको अध्ययन टोलीले बुझाएको प्रतिवेदनले १३ जिल्लामा धानको न्यूनत्म समर्थन मूल्यअनुसार २३ करोड रुपैयाँबराबरको धान नष्ट भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । यस्तै किसानको लागत खर्चअनुसार १७ करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने यकिन गरिएको थियो ।