उखु किसानलाई सरकारी अनुदानमा अझै सास्ती

उखु किसानलाई अनुदान उपलब्ध गराउन कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसँग थप साढे ४१ करोड रुपैयाँ माग गरेको छ । कृषि मन्त्रालयले गत आइतबार अर्थलाई पत्राचार गर्दै अपुग ४१ करोड ४९ लाख १३ हजार नौ सय २४ रुपैयाँ माग गरेको हो । यसअघि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले किसानलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने अनुदान वापतको सम्पूर्ण रकम उपलब्ध गराइदिन कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिबहादुर केसीले जानकारी दिनुभएको छ । उक्त मन्त्रालयका अनुसार अर्थमन्त्रालयलाई यसअघि पनि अपुग रकम उपलब्ध गराउन पत्राचार गरिएको थियो । पछिल्लो पटक भने सचिवस्तरीय निर्णय गरी अपुग रकम उपलब्ध गराइदिन पुनः ताकेदा गरिएको हो । मन्त्रालयका प्रवक्ता केसीका अनुसार अनुदानवापत उपलब्ध गराउनुपर्ने सम्पूर्ण रकम एकै पटक नआउँदा भुक्तानी गर्न समस्या आएको छ । कृषिले अर्थलाई पत्राचार गरेपनि शुक्रबारसम्म रकम निकासा नभएको मन्त्रालयले जनाएको छ । भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम निकासा नहुँदा सुनसरी र कञ्चनपुरमा अनुदान वितरण भएपनि बाँकी जिल्लामा वितरण कार्य प्रभावित भएको कृषि मन्त्रालयले बताएको छ । पर्याप्त बजेट विनियोजन नहुँदा सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, बारा, रौतहट, र नवलपरासीका किसानले अहिलेसम्म अनुदान रकम पाएका छैनन । गत वर्षदेखि चिनी मिलले खरिद गरेको उखुवापत किसानलाई सरकारले प्रोत्साहन अनुदान उपलब्ध गराउन सुरु गरेको हो । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पर्याप्त बजेट नभएकाले अनुदान वितरण गर्न नसकिएको कृषि मन्त्रालयलाई जानकारी गराएको छ । कृषि मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अर्थले पहिलो चरणमा निकासा गरेको बजेट ९२ करोड चार लाख रुपैयाँमध्ये करिब ८० प्रतिशत अनुदान रकम वितरण भइसकेको छ ।।