वन संरक्षण भन्दै बस्ती हटाउने सरकारको तयारी

राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक वन संरक्षणका लागि प्रदेश सरकारले बस्ती स्थानान्तरण गर्ने भएको छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले प्रदेशसभामा टेबुल गरेको प्रदेश वनको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । विभिन्न वन व्यवस्थापन पद्धतिका माध्यमबाट प्रदेशस्थित राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक वनको संरक्षण, व्यवस्थापन र सुदृढीकरण गरी मुलुकको समृद्धिमा योगदान गर्ने उद्देश्यले उक्त विधेयक ल्याइएको हो । वनसँग जोडिएका व्यक्तिको निजी जग्गा र त्यसमा बनेका घर, छाप्रो, टहरा तथा अन्य भौतिक संरचना प्रदेश सरकारको स्वीकृतिमा वनको सीमानाभित्र ल्याउन सकिने जनाइएको छ । वनको सीमानाभित्र पारिएका त्यस्ता जग्गा, संरचना तथा बाली लगायतको कानुन अनुसार क्षतिपूर्ति तथा मुआब्जा दिइने विधेयकमा व्यवस्था छ । वन क्षेत्रभित्रका जग्गा कसैले द्र्ता गराए स्वतः बदर हुने र कानुन बमोजिम कारबाही हुने विधेयकमा उल्लेख छ । ‘वन संरक्षणका लागि डिभिजन वन अधिकृतले वन क्षेत्रभित्र प्रवेश निषेध गर्न सक्ने विधयेकमा भनिएको छ । प्रदेश सरकारले वन पैदावारको बिक्री, वितरण र आपूर्तिका लागि तोकिए बमोजिम संरचना तयार गरी व्यवस्थापन गर्ने बताइएको छ । यस्तै वन क्षेत्रभित्र मन्त्रालयको अनुमति बिना कुनै किसिमको संरचना निर्माण गर्नेलाई एक महिना कैद र १० हजार जरिवाना गर्न सकिने विधेयकमा व्यवस्था छ । ‘सरकारी स्वामित्वमा रहेको अनुसन्धान गर्ने निकाय, विश्वविद्यालय वा शैक्षिक संस्थाले वन क्षेत्रभित्र अध्ययन, अनुसन्धान वा शैक्षिक प्रदर्शनीका लागि वनक्षेत्र उपलब्ध गराउने सकिने विधेयकमा उल्लेख छ । ‘प्रदेश सरकारले दुर्लभ, लोपोन्मुख, रैथाने, संकटापन्न वनस्पतिको संरक्षण तथा जडीबुटीजन्य वनस्पतिको अध्ययन, अनुसन्धान, प्रदर्शनी, व्यावसायिक खेती प्रवर्द्धन र प्रयोगशालासहितको जडीबुटी अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।।