वीरगञ्ज चिनी मिलको जग्गा बिक्रीमा तगारो

वीरगञ्ज महानगरपालिकाले कार्यालयमा बुझाउन बाँकी रहेको सम्पत्तिकर र भूमिकर बापतको रकम नतिरेको भन्दै वीरगञ्ज चिनी कारखानाको विभिन्न ठाउँको २७ कित्तामा रहेको ५० बिघा जग्गा रोक्का गरेको छ । वीरगञ्ज महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अरुणकुमार महतोद्वारा हस्ताक्षरित पत्र मालपोत कार्यालय पर्सालाई पठाउँदै महानगरपालिकाले चिनी कारखानाको जग्गा रोक्का गरिदिन अनुरोध गरेको छ । सरकारले गत फागुन ५ गते चिनी उद्योगको जग्गा बिक्री गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेकाले विहिबार मालपोत कार्यालयलाई पत्रमार्फत जग्गा रोक्का गर्न आग्रह गरेको हो । २०२१ सालमा तत्कालीन सोभियत संघ सरकारको सहयोगमा स्थापित भएको नेपालकै ठूलो उद्योग वीरगञ्ज चिनी कारखाना मन्त्रिपरिषद् बैठकले २०५९ साल फागुन १६ गते खारेज गरेको थियो । तर वीरगञ्ज महानगरपालिकाका राजश्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख राम दयाल यादवका अनुसार महानगरको धेरैवर्ष देखिको सम्पत्तिकर र भूमिकर चिनी मिलले तिरेको छैन । यता जग्गा बिक्री गरिने भएपछि कर असुली गर्न उक्त मिलको जग्गा रोक्का गर्न लागेको हो । कारखानाको भौतिक संरचनाबाहेक बाराको सिमरा र डुमरवानामा आठ सय ३३, वीरगञ्जको मेनरोडमा ६५ र कारखाना पछाडि १९ बिघा, पर्सा, बारा र रौतहटका १८ ठाउँमा ऊखु विकास उपकेन्द्र तथा काँटाको १५ कट्ठादेखि एक बिघासम्म जग्गा रहेका छन् । वीरगञ्ज चिनी कारखानाको स्वामित्वमा काठमाडांैको बालुवाटारमा चिनियाँ दूतावाससँगै ३ रोपनी जग्गा रहेको बताइएको छ ।।