चारकोसे वन मास्न जनप्रतिनिधिकै मिलेमतो, विकासको नाममा सरकारी वन अतिक्रमण

संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले सरकारी वन अतिक्रमण हुन नदिने नीति बनाएका छन । तर संघीय सरकारका मन्त्री, प्रदेश सभासद र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि नै त्यसको विरुद्धमा देखिएका छन । उनीहरूले धार्मिक स्थलका नाममा अतिक्रमण गरिएको मोरङको चारकोसे वनमा थप स्थायी संरचना बनाउन सरकारी बजेट लगानी गरेको पाइएको छ । उनीहरूले प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र विशेष कार्यक्रम र निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गतको रकम प्रयोग गरेका त्यस्ता धार्मिक वन डिभिजन वन कार्यालय मोरङमा दर्ता समेत भएका छैनन । मोरङको चारकोसे जंगल अतिक्रमण गरेर पाँच दर्जनभन्दा बढी धार्मिक वन स्थापना गरिएको छ । त्यसमध्ये एक दर्जन मात्र डिभिजन वन कार्यालयमा दर्ता भएका छन । डिभिजन वन कार्यालय प्रमुख विशाल घिमिरेका अनुसार दर्ता भएका एक दर्जन धार्मिक वनले ४४ हेक्टर र दर्ता नभएका ५० भन्दा बढी त्यस्ता वनले अढाई सय हेक्टरभन्दा बढी जंगलको जमिन ओगटेका छन । जनप्रतिनिधिहरूले विकासका नाममा चारकोसे जंगल कब्जा गरेर स्थापना गरिएका विभिन्न धार्मिक संस्था र सम्प्रदायका नाममा संरचना निर्माण गर्न सरकारी बजेट उपलब्ध गराएर अतिक्रमणलाई अप्रत्यक्ष रूपमा उत्साहित गरेको कार्यालय प्रमुख घिमिरेको भनाई छ । कागजी रूपमा ५५ हजार ५ सय हेक्टर जमिनमा रहेको चारकोसे वन अतिक्रमणमा परी ४४ हजार ५ सय ४० हेक्टरमा सीमित भएको भू–सूचना प्रणाली तथा वन स्रोत सर्वेक्षणले देखाएको छ ।।