सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबास र भूमिहीन समस्याबारे सम्बन्धित मन्त्रीको जवाफ माग

राष्ट्रियसभाका सांसदहरुले सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबास र भूमिहीन समस्याबारे सम्बन्धित मन्त्रीको जवाफ माग गरेका छन् । संघीय संसद अन्तर्गत राष्ट्रियसभाको सोमबारको बैठकको विशेष समयमा सांसदले सुकुम्बासी आयोग बनाइए पनि समस्या जस्ताको त्यस्तै रहेको जनाउँदै सम्बन्धित मन्त्रीको जवाफ माग गरेका हुन । बैठकमा नेकपाका सांसद खिमलाल भट्टराईले नेपालको भूमि सम्बन्धी समस्या लामो समयसम्म समाधान हुन नसकेको बताउनुभयो । उहाले भूमिहीनका समस्या समाधान नभएसम्म समाजवाद आउन नसक्ने धारणा राख्नुभयो । कांग्रेसका सांसद जीतेन्द्रनारायण देवले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र साझा पार्टीले धर्म निरपेक्षता र गणतन्त्रविरुद्ध आवाज उठाइरहेको भनी सदन र सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । सांसद चक्रप्रसाद स्नेहीले वर्तमान निर्वाचन प्रणालीले गर्दा देशमा भ्रष्टाचार मौलाएको र देश धराशायी बन्दै गएको आरोप लगाउनुभयो । संविधान संशोधन गरेर भएपनि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बनाउनुपर्ने माग गर्नुभयो । यता सांसद इन्दु कडरियाले भारतका कारण सिमानामा नेपाली जनताले भोग्नु परेको समस्या समाधान गर्न संसद र सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । बैठकले नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक २०७६ र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक २०७६ स्वीकृत गरेको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेशकुमार भट्टराईले विचार गरियोस भनी राष्ट्रियसभामा प्रस्तुत गर्नुभएको दुवै विधेयकलाई सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको हो । विधेयक माथिको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिनु हुँदै मन्त्री भट्टराईले देशभित्रकै लामो अनुभवका आधारमा छुट्टाछुट्टै कानूनको आवश्यकता महसुस गरी दुई विधेयक ल्याइएको बताउनुभयो । मुलुकमा २०५३ सालमा नेपाल नागरिक उड्डयन ऐन पारित भएको थियो । त्यसयता २०५६ सालमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण बनेर काम गर्दै आएको हो । त्यससँगै सबै काम एउटै ऐनबाट हुँदै आएको थियो । बैठकले रेडियोधर्मी पदार्थको सुरक्षित तथा शान्तिपूर्ण प्रयोग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६ लाई सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ । त्यसैगरी बैठकले ‘शिक्षा सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक २०७६ का सम्बन्धमा प्रतिनिधिसभाबाट भएको संशोधनलाई सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ । उक्त बैठकले अध्यागमन विधेयक २०७६ लाई दफावार छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाइएको छ ।।