शीतभण्डार अनुदानमा कराडौ अनियमितता,अख्तियारले दोषी औँल्याएपनि निर्णयकर्तालाई छुट

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत शीतभण्डार गृह निर्माणको अनुदानमा कैयौँ कैफियत औँल्याएर पनि दोषी किटान नै नगरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निर्णयकर्तालाई उन्मुक्ति दिएको छ । शीत भण्डार गृह निर्माण कार्यक्रमको कार्यान्वयनको अवस्था सम्बन्धी अध्ययन विश्लेषण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै अख्तियारले कार्यक्रममा अनियमितताका बुँदा केलाएको छ । तर त्यस्ता अनियमिततामा संलग्नको पहिचान नगरी सुधारको सुझाब दिएर निर्णयकर्तालाई उन्मुक्ति दिएको हो । आयोजना सञ्चालनमा कानुन विपरीतका २१ वटा कार्य भएको अख्तियारले औँल्याएको छ । सर्लाहीको निलम्बरी कोल्ड स्टोर र धनुषाको ग्रिन फरेस्ट्री प्रालि एउटै परिवारका दुई सदस्यका नाममा रहेको अख्तियारले बताएको छ । एउटै परिवारमा दुई वटा अनुदान बाँडिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उक्त दुई फार्मले शीतभण्डार गृह निर्माणका लागि परियोजनाबाट चार करोड ५० लाख रुपैयाँ अनुदान पाएका छन । तर दुई वर्ष्भित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी गतवर्षको फागुनमा सम्झौता गरेको नीलम्बरीले एकवर्ष बितिसक्दा समेत काम सुरु नै गरेको छैन । यता शीतभण्डार निर्माण सम्बन्धी कार्य्विधिमा शीतभण्डार गृह स्थापना गर्न न्यूनतम एक बिघा जग्गा कम्पनीको वा प्रोपाइटरका नाममा हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तर झापाको दिव्य शीतभण्डार, सर्लाहीको नीलम्बरी कोल्ड स्टोर र सुनसरीको फिस एन्ड एग्रो प्रालिसहित कोसी कोल्ड स्टोर प्रालिसँग आफ्नो नाममा जग्गा नै नभएको अख्तियारले औँल्याएको छ ।।