संक्रमण रोकथामका लागि भन्दै सिनेमा हल, सांस्कृतिक केन्द्रहरु लगायत क्षेत्रहरु बन्द गर्ने निर्णय

सरकारले कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि भन्दै सिनेमा हल, सांस्कृतिक केन्द्रहरु लगायत क्षेत्रहरु बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । कोरोनाको संक्रमण नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय समितिको बुधवार बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । बुधवार बसेको समितिको बैठकले सिनेमाहल, साँस्कृतिक केन्द्र, रंगशाला, खेल मैदान, जिम, हेल्थ क्लब, म्युजियम, स्विमिङ पुल, मनोरञ्जन स्थल आदिलाई ३० अप्रिल २०२० सम्म बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो । त्यसको अनुगमन गृह मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्रालय र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गर्ने बताइएको छ । उक्त बैठकले रोगबाट संक्रमण भई उपचार गर्नुपर्ने भएमा त्यस्ता बिरामीहरुलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले तोकेका सरकारी, सामुदायिक तथा निजी अस्पतालहरुबाट उपचार गराउने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै अत्यावश्यक कामबाहेक आवतजावत, हिडडुल नगर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । समितिले साँस्कृतिक, सामाजिक र त्यस्तै कार्यहरुमा पार्टी प्यालेस, मठमन्दिर, गुम्बा, मस्जिद, चर्चजस्ता धार्मिक र सार्वजनिक स्थलहरुमा २५ जना भन्दा बढी मानिसहरु भेला हुन बन्द गर्ने निर्णय समेत गरेको छ । सार्वजनिक सवारी साधनहरुमा सीट क्षमता भन्दा बढी यात्रु ओसारपसार नगर्न, नगराउन यातायात व्यवसायीलाई अनुरोध गर्ने निर्णय बैठकले पनि गरेको छ । सोही बैठकले सर्वसाधारण नागरिकलाई भिडभाड गरी यात्रा नगर्न अनुरोध समेत गरेको छ । बजारमा उपभोग्य सामाग्रीको कृतिम अभाव श्रृजना गर्ने, कालोबजारी, मिसावट गर्ने गराउनेलाई तत्काल प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही गर्ने निर्णय समेत बैठकले गरेको प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव एवं समितिका सदस्य सचिव नारायणप्रसाद बिडारीले जानकारी दिनुभयो ।
दैनिक उपभोग्य अत्यावश्यक सामाग्रीहरुको पर्याप्त मौज्दात भएकाले आम उपभोक्तालाई आवश्यक भन्दा बढी सामाग्री खरिद गरी अनावश्यक संचय नगर्न समितिले अनुरोध गरेको छ । सोही कार्यको अनुगमन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले गर्ने उहाले बताउनुभयो । आवगमनमा लगाएको प्रतिबन्धको कारणले आफ्नो मुलुक फिर्ता जान नसकेका विदेशी नागरिकहरुको भिषा अवधि नियमित गर्न निर्धारित भिषा अवधिभित्र आवेदन गरेमा प्रचलित कानुन बमोजिम भिषा नियमित गरिने बताइएको छ । त्यस कार्यका लागि गृह मन्त्रालय एवं परराष्ट्र मन्त्रालयले समन्वय गर्ने निर्णय भएको बताइएको छ ।।