प्रधानमन्त्री कृषि परियोजना सुरुवातमै भद्रगोल

कृषि र पशुजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्ने उद्देश्यसहित सञ्चालित ‘प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना प्रारम्भमै अनियमितताको सिकार बनेका छ । बृहत् प्रकृतिको दसवर्षे परियोजना अन्तर्गत शीतभण्डार गृह निर्माणका विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको अध्ययनले खराब बाटोतिर मोडिएको देखाएको छ । तीन वर्षअघि सुरु भएको उक्त परियोजनाका लागि एक खर्ब ३० अर्ब ७४ करोड २० लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने योजना रहेको बताइएको छ । सोही परियोजनाले कृषिजन्य बस्तु उत्पादन तथा बजारीकरणमा टेवा दिने बताइएको छ । धान, मकै तथा गहुँजस्ता प्रमुख खाद्यान्न बाली र माछा तथा फलफूलमा आत्मनिर्भर बन्ने मात्र नभई निर्यातसम्म गर्ने गरी बृहत् प्रकृतिको परियोजना सुरु भएको हो । सोही परियोजना आम किसानको भविष्यसँग जोडिएको जानकारहरुको भनाई छ । तर अख्तियारको अध्ययन प्रतिवेदनले सरकारी अनुगमन फितलो र उपल्ला सरकारी पात्रहरूको मिलेमतोमा ठूलो रकम लगानी हुने र प्रतिफल प्राप्त गर्न नसकिने आशंका गरिएको छ । त्यस्ता ठुलो परियोजना अन्तर्गत अख्तियारले शीतभण्डार गृह निर्माणमा खर्चिन लागेको विषय मात्र अध्ययन गरेको हो । कृषि, सिँचाइ, वन तथा उद्योग मन्त्रालयसहित उक्त परियोजना अन्तर्गत ३८ वटा सरकारी कार्यालय जोडिएका छन ।।