वर्षौदेखि उखु खेतीमा सरकारी बेवास्ता, बारा र रौतहटका किसानलाई अनुदानमा सास्ती

बारा र रौतहटका किसानले उत्पादन गरेको उखु नेपाल सरकारले सिफारिस गरेको जातको नभएको भन्दै अनुदान रोकिएको छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले सरकारले दिने अनुदान भुक्तानीमा रोक लगाएको हो । स्थानीय किसानले उत्पादन गरेको जुनसुकै जातको उखु भएपनि भुक्तानी पाउनुपर्ने भन्दै स्थानीयले आन्दोलन नै गरेको थियो । त्यसयता स्थानीय तह र राष्ट्रिय उखुबाली अनुसन्धान कार्यक्रमको सिफारिसमा किसानले भर्खरै मात्र भुक्तानी पाउन थालेका छन । उखु किसानलाई अनुदान दिनेसम्बन्धी कार्य्विधि २०७५ ले नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको स्वामित्व भएको संस्थाले सिफारिस गरेका जातका उखु उत्पादन गरी बिक्री गर्ने किसानलाई मात्र अनुदान दिने व्यवस्था छ । तर कार्य्विधिमा सिफारिस भएको जातलाई मात्र अनुदान दिने भने पनि सरकारले त्यस्तो सिफारिस गर्न सकेको छैन । यता देशभरका उखु उत्पादन र अनुसन्धान हेर्ने गरी राष्ट्रिय उखुबाली अनुसन्धान कार्यक्रम स्थापना भएको छ । तर सोही कार्यक्रमका प्रमुख तुफान अफ्तरका अनुसार १६ वर्षदेखि सरकारले कुनै पनि उखुको जात सिफारिस गर्न सकेको छैन । सरकारले किसानसँग छलफलै नगरी कार्य्विधिमा कडाइ गरेको तर अनुसन्धान र सिफारिसमा चासो नदेखाएको उखु उत्पादक महासंघका अध्यक्ष कपिलमुनि मैनालीको गुनासो छ ।।