युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्न सरकारको नयाँ योजना

युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्न सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि लागत खर्चमा न्यूनतम् २५ प्रतिशत प्रतिफल सुनिश्चित गरिदिने तयारी गरेको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को नीति तथा कार्यक्रममार्फत त्यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको हो ।

कृषि पेशाबाट विमुख भएका र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवा तथा कृषि कर्ममै खटिएका किसानको लागत खर्च सुनिश्चित गर्न मन्त्रालयले नयाँ कार्यक्रम ल्याएको हो । धान, गहुँ र उखुको समर्थन मूल्य तोकेजस्तै मन्त्रालयले केही खाद्यान्न तथा तरकारी बाली, दलहन तथा तेलहन, फलफूल र माछा मासुजन्य पदार्थको उत्पादनमा लाग्ने लागत खर्चमै २५ प्रतिशत न्यूनतम् प्रतिफल रकम जोडेर मूल्य तोकिने तयारी गरेको छ । उक्त मूल्यका आधारमा बजारमा बिक्री हुन नसकेको उत्पादन सरकारले खरिद गरिदिने व्यवस्था गर्न लागेको मन्त्रालयका उपसचिव गंगादत्त आचार्यले बताउनुभयो छ । त्यस परियोजनाका लागि साना तथा सिमान्तकृत किसानलाई ३ प्रतिशत र मझौला तथा ठूला किसानलाई ५ प्रतिशत ब्याजमा घरदैलोमै ऋण उपलब्ध गराउने जनाएको छ । त्यस्ता कार्यक्रममार्फत वैदेशिक रोजगारीबाट फर्कने युवा तथा स्वदेशमै कृषिमा लागेका किसान लाभान्वित हुने मन्त्रालयको भनाई छ । सोही व्यवस्थाले बाँझो जमिनबाट पनि उत्पादन लिन सकिने मन्त्रालयको दाबी छ ।