गहुँ आयातमा कृषि सुधार शुल्क ५ प्रतिशतबाट बढाई ९ प्रतिशत पुर्याइएकोमा मैदा उद्योगीहरूले विरोध

गहुँ आयातमा कृषि सुधार शुल्क ५ प्रतिशतबाट बढाई ९ प्रतिशत पुर्याइएकोमा मैदा उद्योगीहरूले विरोध जनाएका छन । स्वदेशी उद्योग संरक्षणका लागि गहुँ आयात गर्दा १ प्रतिशत कृषि सुधार शुल्क राख्न माग गरेकोमा उल्टै बढाइएको भन्दै नेपाल मैदा उद्योग संघले विरोध गरेको हो ।

गहुँ आयातमा बढाइएको शुल्क ९ प्रतिशतलाई घटाउन संघको तर्फबाट मन्त्री, अर्थ सचिव, राजस्व सचिव लगायतलाई अनुरोध गर्दा पनि कुनै सुनुवाई नभएको संघले जनाएको छ । लकडाउनका कारण मैदा उद्योगहरूमा कर्मचारी, मजदुरको पारिश्रमिक, भाडा, विद्युत् महसुल तथा ढुवानी, कच्चा पदार्थको अभाव, होटेल, बेकरी, रेस्टुरेन्टजस्ता मैदा खपत गर्ने व्यवसायहरू बन्द हुँदा उत्पादन ७५ प्रतिशतले घटेको संघको भनाइ छ । संघका अध्यक्ष माधवलाल श्रेष्ठले कच्चा र तयारी दुवैमा समान दर लगाउनु अत्यन्त असान्दर्भिक भएको बताउनुभयो  । नेपाली गहुँले वर्षको ३–४ महिना मात्र पुग्ने हुँदा बाँकी सबै आयात गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उहाँको भनाई छ । साथै उद्योग, कलकारखाना बन्द हुँदा रोजगारी सिर्जनाको नीतिमा समेत प्रत्यक्ष असर पर्ने अध्यक्ष श्रेष्ठले बताउनुभयो ।