कृषिमा अनुदान र ऋण बर्षेनी बढ्दै, प्रतिफल भने न्यून

कृषिमा अनुदान र ऋण बर्षेनी बढ्दै गएपनि प्रतिफल न्यून छ । उपयोग र कार्यान्वयन प्रभावकारी नहुँदा प्रतिफल न्यून देखिएको हो ।

सरकारले कृषि क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्न र पूर्वाधार निर्माण गर्ने नाममा प्रत्येक वर्ष कृषि ऋण तथा अनुदान बढ्दै गएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा मात्र कृषि ऋण तथा अनुदानका लागि ८ वटा बहुपक्षीय दातृ निकायले सरकारसँग सम्झौता गरेका छन् । ८ दातृ निकायले ३२ वटा कृषि कार्यक्रमका शीर्षकमा १४ अर्ब २० करोड ३ लाख ३६ हजार रुपैयाँको वैदेशिक सहायता, ऋण तथा अनुदान र प्राविधिक सहयोगबापतको रकम प्राप्त भएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार दातृ निकायबाट सबैभन्दा धेरै रकम अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषबाट उपलब्ध भएको छ । भने सबैभन्दा न्यून रकम विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाको संयुक्त कोषको रहेको छ । आईएमएफले विशेष कृषि उत्पादन कार्यक्रमअन्तर्गत ६ अर्ब ६४ करोड ५५ लाख १७ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराएको छ । आइएम एफले उत्पादन गराएको कार्यक्रम अन्र्तगत रासायनिक मलको वितरण तथा रासायनिक मल कारखाना स्थापनाको कार्य गर्ने कार्यक्रम हो । आईडीए संयुक्त कोषका तर्फबाट लाइसेक्टर यनोभेसन आयोजनाका लागि ४३ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराएको छ । यस कार्यक्रमअन्तर्गत पशुसेवासम्बन्धी नीति, नियम निर्माण तथा तालिम केन्द्रहरूको स्थापना गरिनेछ । यसमा आईडीएले संयुक्त कोषबाहेकबाट पनि नेपाललाई सहयोग उपलब्ध गराएको छ ।

कृषि कार्यक्रमगत रूपमा सबैभन्दा धेरै कार्यक्रममा सहयोग गर्ने युरोपेली युनियन रहेको छ । युरोपेली युनियनले १ अर्ब ३५ करोड ३४ लाख रुपैयाँको सहायता प्रदान गरेको छ । विशेष कृषि उत्पादन कार्यक्रममा ३५ करोड ८८ लाख, कृषि विकास रणनीतिमा ११ करोड ९० लाख, प्लान्ट क्वारेन्टाइनमा ६ करोड, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरणमा ६० लाख, फलफूल तथा आलु तरकारी तथा मसला विकासमा २० लाख, राष्ट्रिय फलफूल विकास कार्यक्रममा १ करोड ८७ लाख, किट विकासमा ५ करोड २९ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराएको छ । त्यस्तै, कृषि प्रयोगशाला कार्यक्रम, कृषि पूर्वाधार विकास कार्यक्रम, पशुसेवा विभाग, मत्स्य विकास कार्यक्रममा क्रममा ५ करोड ९० लाख१३ करोड ८५ लाख, ५ करोड ३३ लाख र ८ करोड ६ लाख रुपैयाँ सहायता प्रदान गरेको छ । पशु स्वास्थ्य तथा अन्वेषणमा ७ करोड ६५ लाख, पशुपन्छी स्रोत व्यवस्थापनमा १२ करोड ६५ लाख, खाद्य पोषणमा १८ करोड ४४ लाख र कृषि अनुसन्धान कार्यक्रममा २ करोड रुपैयाँ ऋण तथा सहायता रकम उपलब्ध गराएको छ ।

स्विट्जरल्यान्डको एसडीसी कोषको तर्फबाट कृषि बजार विकास कार्यक्रममा २८ करोड ८० लाख र कृषि सेवा विकासमा १९ करोड गरी ४७ करोड ८० लाख रुपैयाँ प्राप्त भएको छ ।अन्तर्राष्ट्रिय कोषबाट कृषि क्षेत्र विकास कार्यक्रमअन्तर्गत ६० करोड ७९ लाख रुपैयाँ किसान विकास तथा उन्नत बिउबीजन कार्यक्रममा १० करोड १० लाख रुपैयाँ गरी ७० करोड ८९ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।

सार्क फण्डबाट विकास तथा जैविक विविधता संरक्षण कार्यक्रममा ७३ लाख ६८ हजार रुपैयाँ उपलब्ध भएको छ । विश्व बैंकअन्तर्गतको आइडीएबाट लाइभसेक्टर इनोभेसन कर्यक्रमको खाद्यय तथा पोषण सुरक्षा, कृषि व्यवस्थापन सूचना प्रणाली, रानी जमरा कुलेरिया सिँचाइ आयोजनामा क्रमशः १ अर्ब ३० करोड ५५ लाख, ४३ करोड २२ लाख, १ करोड ३३ लाख, २२ करोड ६३ लाख गरी १ अर्ब ९७ करोड ७३ लाख रुपैयाँ ऋण तथा अनुदान उपलब्ध गराएको छ । ३ अर्ब २ करोड २५ लाख रुपैयाँको सहायता उपलब्ध गराएको एसियाली विकास बैंकले विशेष कृषि उत्पादन कार्यक्रममा ३ अर्ब र समुदाय व्यवस्थित सिञ्चित कृषि क्षेत्रका लागि २ करोड २५ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराएको छ । अनुदान क्रण बढ्दै गएपनि यसको उपयोग र कार्यान्वयनका सुधारमा भने सरकारको ध्यान जान सकेको छैन ।