मल व्यवस्थापन निर्देशिका २०७७ स्वीकृत

सरकारले अनुदानको रासायनिक मल व्यवस्थापन निर्देशिका २०७७ स्वीकृत गरेको छ । सरकारले अनुदानमा दिएको मलको मूल्य, कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले तोक्ने मूल्य, वितरक र खुद्रा व्यापारीले लिन पाउने मूल्यसमेत निर्धारण गरी निर्देशिका जारी भएको छ । रासायनिक मलको मागअनुसार आपूर्ति गर्नका लागि बजेट अभाव सँग सँगै यसवर्ष कोभिड १९ का कारण पनि अप्ठेरो अवस्था सिर्जना हुँदा मल अभाव भएको हो । उपलब्ध मललाई पनि व्यवस्थित ढंगले वितरण गर्न नसक्दा कारोबार मूल्य, लागत मूल्य, वितरण मूल्य तोक्ने कुरा र समयमा मल वितरण गर्न नसकिने जस्ता समस्या हल गर्नका लागि निर्देशिका ल्याइएको हो । त्यस्तै अनुदानको मल कसले पाउँछ अथवा लाभान्वित व्यक्ति को हुने भन्ने कुरा पनि निर्देशिकामा राखिएको छ । स्थानीय तह र प्रदेश लाई लाभान्वित व्यक्ति पहिचानको जिम्मा दिइनेछ । स्थानीय तह र प्रदेशको सिफारिसमा रासायनिक मल बाँढिने छ । लक्षित समूहले मल पाए नपाएको अनुगमन पनि स्थानीय तहले नै गर्नेछ । त्यसका लागि हरेक प्रदेश र स्थानीय तहमा समितिहरु बनाइने प्रावधान राखिएको छ । यसरी सम्बन्धित स्थानीय तहको सिफारिसमा लाभान्वित व्यक्ति पहिचान भएपछि सम्भव भएसम्म कृषि सहकारीको माध्यमबाट र कृषि सहकारी नभएका स्थानीय तहमा सम्बन्धित संस्थाहरुको तर्फबाट मल वितरणको काम गरिने पनि निर्देशिकामा उल्लेख छ ।