भूमि कित्ताकाट गर्ने सरकारको निर्णयप्रति सर्वत्र आलोचना

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले मन्त्री स्तरबाट गरेको भूमि कित्ताकाट खुल्ला गर्ने निर्णय प्रति संसदीय कृषि समितिले असन्तुष्ट व्यक्त गरेको छ । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले नियमावली नबनेको अवस्थामा भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले मन्त्री स्तरबाट भूमिको कित्ताकाट गर्ने निर्णय गर्नु गलत भएको भन्दै असन्तुष्ट जनाएको हो । समिति सभापति पूणर्कुमारी सुवेदीले मन्त्री स्तरबाट भएको उक्त निर्णयले कानूनलाई बेवास्ता गरेको बताउनुभयो । २०७० साल देखि भूमि कित्ताकाट गर्न रोक लगाइएको थियो । पछिल्लो समय ऐन बनेको र त्यसको नियमावली नबन्दै मन्त्री स्तरबाटै कित्ताकाट गर्ने निर्णय हुनु कानून विपरित भएको सभापति सुवेदीको भनाइ छ । मन्त्रालयको उक्त निर्णयप्रति सत्तारुढ दल नेकपाकै भातृ संगठनहरुले पनि विरोध जनाएका छन् । अखिल नेपाल किसान महासंघले विज्ञप्ति नै निकालेर भू माफियाहरुको प्रभावमा परी भएको निर्णय तत्काल खारेज हुनुपर्ने माग गरेको छ । मन्त्रालयको यस निर्णयबाट कृषि भूमिलाई गैह्र कृषि क्षेत्रमा लैजाने बाटो खुलेको र यसले किसानसँग सस्तोमा भूमि लिई महँगोमा बेच्ने पुरानै प्रवृतिलाई बढ्वा दिएको महासंघले जनाएको छ ।।