धान बिक्री गरेपछि कृषकले १५ दिनमा भुक्तानी पाउने

कृषि मन्त्रालयले न्यूनतम समर्थन मूल्यमा धान खरिद र व्यवस्था गर्ने निर्देशीकामा कृषकले धान बिक्री गरेपछि १५ दिन भित्र रकम भुक्तानी पाउने व्यवस्था गरेको जनाएको छ ।

कृषि तथा पशुपन्क्षी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता हरि बहादुर केसीले न्यूनतम समर्थन मूल्यमा धान खरिद र व्यवस्था गर्ने निर्देशिकामा कृषकले धान बिक्री गरेको १५ दिनभित्रै रकम भुक्तानी पाउने व्यवस्था गरिएको बताउनुभएको छ । कृषि मन्त्रालयमा बिहिबार एसोसियशन अफ नेपाली एग्रिकल्चरल जर्नालिस्ट्ले आयोजना गरेको धानको सर्मथन मुल्य कार्यान्वयनको अवस्था र भावी कार्यदिशा नामक संवाद कार्यक्रममा बोल्दै यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले सरकारले तोकेको न्यूनतम् समर्थन मूल्य किसानलाई दिने ग्यारेण्टी गर्न, समर्थन मूल्यको परिपाटी व्यवस्थित गर्न र बजारीकरण सुनिश्चित गर्न निर्देशिका ल्याइएको बताउनुभयो । बाली लगाउनुपूर्व नै मूल्य निर्धारण, भण्डारण र बजार मूल्यमा स्थिरता कायम गर्ने निर्देशिकाको उद्देश्य रहेको उहाँको भनाई छ । त्यस्तै धान खरिदका लागि पहिलो पटक पूर्ण रुपमा सहकारीको परिचालन गर्न लागिएको भन्दै परियोजना सफल भए कृषि उत्पादन, मूल्य र बजारीकरणमा नेपाल नयाँ युगमा प्रवेश गर्ने उहाँको दाबी छ ।

कार्यक्रममा नेपाल कृषि सहकारी केन्द्रीय संघका अध्यक्ष खेमबहादुर पाठकले सरकारको निर्णय कार्यान्वनयका लागि आफूहरू तयार रहेको बताउनुभयो । उहाँले किसानको खेतबाट उठाउने धानको गुणस्तर, सरकारले तोकेको मूल्य र भण्डारणमा चुनौती रहेपनि सामना गर्न तयार रहेको भन्दै सरकारका प्रतिनिधिले यो अभियानमा साथ दिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले सरकारले धानको मात्र नभई प्रत्येक बस्तुको मुल्य तोक्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । त्यस्तै उहाँले सहकारीले पनि धान भण्डार र विक्री गर्ने सरकारी जग्गा पाउनुपर्ने र सरकारको अभियानमा साथ दिने संघ संस्थालाई सरकारले पनि नीति तथा कार्यक्रम मार्फत सम्बोधन गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो ।

न्यूनतम समर्थन मूल्यमा धान खरिद र व्यवस्था गर्ने निर्देशिकामा कृषकले धान बिक्री गरेको १५ दिनभित्रै रकम भुक्तानी पाउने व्यवस्था गरिएको छ । किसानलाई पैसा नतिरेसम्म सहकारीले अनुदान नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै नीति अनुसार यस आर्थिक वर्षका लागि मोटा धानको प्रति क्वीण्टल २ हजार ७३५ रुपैया, मध्यम धानको प्रति क्वीण्टल २ हजार ८८५ रुपैया न्यूनतम समर्थन मुल्य निर्धारण गरिएको छ । खरिद गरेको धानको भण्डारण, प्रशोधन र बिक्रीको जिम्मा सहकारीकै हुने निर्देशिकामा जनाइएको छ । किसानसंग धान किन्ने सहकारीले सरकारबाट प्रतिक्वीन्टल १ सय १२ रुपैयाँ अनुदान पाउने जनाइएको छ ।।