बुद्धशान्ति गाउँपालिकालाई रबर ग्राम बनाउने जिपी कोइराला फाउन्डेसनको लक्ष्य

रबर खेती मार्फत किसानको जिबनस्तर उच्च गराइ एग्रो टुरिजमको माध्यमबाट रास्ट्रलाइ नै समृद्धि तर्फ उन्मुख गराउने उदेश्यले जिपि कोइराला फाउन्डेसनले एग्रो टुरिजम रबर जोन कार्यक्रम अन्तर्गत मोरङ, सुनसरी र झापा जिल्लामा रबर प्लान्टको खेती गरिरहेका अगुवा किसानको गठन भएको छ ।

उत्पादन र आम्दानीको दृष्टिले लाभदायी मानिएको रबर बालीको अध्ययन, अनुसन्धान र प्रबद्र्धन गर्ने उद्देश्य राखेर गिरिजाप्रसाद कोइराला फाउण्डेशनले बुद्धशान्ति गाउँपालिकालाई ‘गिरिजाप्रसाद कोइराला एग्रो टुरिजम रबर ग्राम’ घोषणा भएको छ । बिहिबार आदर्श नमूना सामुदायिक बन बुद्धशान्ति–३ मा आयोजित एक समारोहका बीच रबर ग्राम घोषणा भएको हो।

जीपी फाउन्डेसनका केन्द्रिय अध्यक्ष तथा नेपालि कांग्रेसकी नेतृ सुजाता कोइरालाले उदघाटन गर्नुभयो । कार्यक्रममा नेतृ कोइरालाले समग्र किसानलाई लाभान्वित गर्ने कार्यक्रममा जोड दिनुपर्ने बताउनुहुन्छ।

गिरिजाप्रसाद कोइराला फाउण्डेशन र इन्स्टिच्युट अफ रबर एण्ड जात्रोफा रिसर्च–नेपाल, ९युएसए०बीच व्यावसायिक रबर खेती अनुसन्धान तथा उत्पादन गर्नका लागि समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । इन्स्टिच्युटका कार्यकारी निर्देशक तिलक भण्डारीले करिब १ हजार बिघामा रबर खेति गरेर साढे ४ टन बार्षिक उत्पादन भएको र नेपालमै ९ लाख रबर बिरुवा प्लान्टेसन गर्ने ल्याउने तयारी गर्ने बताउनुहुञ्छ।

सोही कार्यक्रमका बीच उत्कृष्ठ रबर किसानहरुलाई सम्मान गरियो। जी।पी। कोइराला रबर ग्राम कार्यक्रमका सचिव तथा रबर जोन जिल्ला समिति झापाका सल्लाहकार सिताराम बास्तोलाका अनुसार आदर्श नमूना सामुदायिक बन क्षेत्र र ब्यक्तिगत रुपमा बुद्धशान्तिको लगभग १० हेक्टर जमिनमा रबर खेती हुँदै आएको छ । इलाम र मोरङमा पनि रबर खेती प्रारम्भ भएको जानकारी दिदै बास्तोलाले झापा, मोरङ, सुनसरी, सप्तरी, उदयपुर, चितवनसम्म विरुवा माग हुन थालेको बताउनुहुन्छ । बास्तोलाका अनुसार हाल झापाको रङ्गेडाँडास्थि सरकारी बनको जग्गा लिजमा लिएर एग्रो फरेष्टले रबरका विरुवा उत्पादन गर्दै आएको छ ।

विश्वलाई आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रमा ठूलो सङ्कट उत्पन्न भएको अवस्थामा स्वदेशमै हजारौं युवालाई रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने अवसरको उपयोग गर्ने गरी अमेरिकी संस्थासँग समझदारी भएको भएको छ । मुलुकमा रबर खेतीको थप अनुसन्धान र व्यावसायिक रुपमा उत्पादन गरी करीब ५०० रबर उद्योगलाई स्थायी रुपमा स्वदेशमै कच्चा पद्घार्थ उपलब्ध गराउन सकिनेछ ।