सरकार र बादी समुदाय बीच पाँच बुँदे सहमति

जग्गा माग गर्दै दुई साता देखि आन्दोलनरत कर्णालीका बादी समुदाय र प्रदेश सरकारबीच पाँच बुँदे सहमति भएको छ । प्रदेश सरकारसँगको सहमतिसँगै फागुन १० गतेदेखि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय नजिकै धर्नामा बसेका बादी समुदायको आन्दोलन स्थगित भएको छ । बुधबार प्रदेश सरकारकातर्फबाट भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्र मिश्र र बादी संघर्ष समितिका संयोजक हिक्मत वादीबीच भएको सहमति अनुसार जमिनका लागि संघीय सरकारसँग अनुरोध गर्ने उल्लेख छ ।

यस्तै कर्णाली प्रदेशमा रहेका बादी समुदायको उत्थान र विकासका लागि दुई महिनाभित्र यथार्तपरक प्रतिवेदन पेश गर्न प्रदेश सरकारले तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गर्ने उल्लेख छ । यस्तै मुख्यमन्त्री कार्यालय मातहतको नाना, खाना र छाना कार्यक्रम अन्र्तगत बादी समुदायलाई यही आर्थिक वर्षमा थप कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सहमति भएको छ ।

कर्णाली प्रदेशमा रहेका बादी समुदायको उत्थान र विकासका लागि आउँदो नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, कला, संस्कृति, सीपमूलक तालिम तथा आयआर्जनका विषयहरु समावेश गर्ने, बादी समुदायले हाल संचालीत सबै आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिने र बादी समुदायका युवा व्यवसायीहरुलाई सिपमूलक तालिम तथा घुम्तीकोष खडा गरी १० लाखसम्मको ऋणमा व्याज अनुदान व्यवस्था गर्ने सहमतिमा उल्लेख छ ।।