बजेट सुझावः कृषिका लागि जग्गाको हदबन्दीको व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले व्यवसायिक कृषिका लागि जग्गाको हदबन्दीको व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने माग गरेको छ । हदबन्दीका कारण व्यवसायिक कृषि अगाडि नबढ्ने निष्कर्ष निकाल्दै महासंघले आगामी बजेटमार्फत हदबन्दी हटाउन माग गरेको हो । महासंघले करारखेती र चक्लाबन्दी सम्बन्धी नियमावली ल्याउन र कृषि उपजमा संलग्न संस्थाको आयमा कर छुट दिन आग्रह गरेको छ । महासंघले प्रत्येक गाउँपालिकामा स्थानीय तह समेतको सहभागितामा कम्तीमा एक कृषि बजार र भण्डारण केन्द्र स्थापना गर्न माग गरेको छ । यस्तै महासंघले बैंक शाखाबाट कम्तीमा १० जनालाई कृषि ऋण उपलब्ध गराउन गत वर्षको बजेटमा उल्लेख भएको कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन समेत माग गरेको छ । साथै महासंघले निजी क्षेत्रले पनि रासायनिक मल सरकारी सरह अनुदानसहित आयात गरेर बिक्री वितरण गर्न पाउने व्यवस्थाको माग गरेको छ ।