प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा कृषि क्षेत्र

प्रदेश २ का भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारीमन्त्री शैलेन्द्र शाहले आफ्नो प्रदेशले कोरोना, कृषि, उद्योग र पर्यटन क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिएर आगामी नीति, कार्यक्रम र वजेट निर्माण गरिरहेको बताउनुभएको छ । प्रदेश सरकारको पहिलो प्राथमिकता नागरिकको जीवन रक्षा भएका र दास्रो प्रथामिकता कृषि नै रहेको उहाँको भनाइ छ ।
एसोसिएसन अफ नेपाली एग्रिकल्चरल जर्नलिष्ट(अनाज) द्धारा शनिबार आयोजित प्रदेश २ मा कोरोना महामारी कृषि बजेटका सवाल विषय भर्चुअल कार्यक्रममा मन्त्री शाहले प्रदेश २ लाई नेपालकै अन्नभण्डारका रुपमा विकास गर्न सकिने संभावना हुँदा हुँदै पनि कृषि पूर्वाधारको अभावमा अपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकिएको उहाँले बताउनुभयो । कृषि युवाको आकर्षण क्षेत्र वन्न नसक्नु, प्रविधि र प्राविधिक कमी, सिचाइ अभावलगायतका कृषि क्षेत्रले गति लिन नसकेको पनि उहाँले बताउनुभयो । मन्त्री शाहका अनुसार प्रदेश २ मा कुल कृषियोग्य भूमिमध्ये २७ प्रतिशत जमिनमामात्रै सिचाइ सुविधा पुगेको छ । उहाँले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहकार्य र समन्वयमा जोड दिनुभयो । प्रदेश २ लाई अन्न भण्डारका रुपमा विकास गर्न प्रदेशको एकल प्रयासले मात्रै संम्भव नहुने भन्दै संघले पनि विषेश कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो । कृषिको व्यवसायिकीकरण लागि प्रविधि, प्राविधिक, पूँजी र बजारीकरण आवश्यक रहेको भन्दै कृषि प्रदेश २ मन्त्रालय सोहीअनुसारको बजेट तथा कार्यक्रममा केन्द्रित रहेको पनि उहाँले जानकारी गराउनुभयो । विगतमा प्रदेशले महत्वाकाक्षी नीति तथा कार्यक्रम ल्याएका कारण कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको भन्दै आगामी आवमा भने कार्यान्वयन गर्न सकिने नीति तथा कार्यक्रम ल्याइने शाहले बताउनुभयो । तथापी कर्मचारीलगायत आवश्यक अभाव, नीतिगत समस्यालगायतका कारण कार्यान्वयनमा अझै पनि चुनौती रहेको उहाँको भनाइ छ ।
प्रदेश २ कृषि मन्त्रालयको योजना महाशाखा प्रमुख ललनकुमार सिंहले विगतका कमी कमी कमजोरीबाट शिक्षा लिँदै आगामी नीति कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा गरिने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो‘ विगत ३ वर्षको अनुभव र सिकाइले महत्वांक्षी कार्यक्रमभन्दा पनि कार्यान्वयन गर्न सकिने कार्यक्रममा जोड दिनुपर्ने कुराको महशुस भएको छ ।’
राजनीतिक विश्लेषक चन्द्रकिशोरले कृषि क्षेत्रको प्रवद्र्धनका लागि सबैभन्दा पहिले वीउमा आत्मनिर्भरता जोड दिँदै सरकारले दिने अनुदान र सहुलियत वास्तविक किसानको पहुँचमा हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो‘ विगतमा किसानसँग रहेको वीउको स्वामित्व ठूला कर्पोट हाउसको नियन्त्रणमा छ, जमिन पनि उनीहरुले ओगटेर राखेका छन् । किसानले पाउनु अनुदान विभिन्न दलका दलाहरुको कब्जामा छ, हाम्रा पौष्टिक रैनाले वालीहरु लोप भएका छन् ।’ चन्द्रकिशोरले प्रदेश सरकारले कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व बृद्धिका लागि कार्यक्रम ल्याउन नसकेको आरोप लगाउनुयो । प्रदेश सरकारले कृषि क्षेत्रको प्रवद्र्धनका लागि तत्कालिन र दीर्घकालिन योजना ल्याउनुपर्नेमा संघ सरकारकै कार्यक्रमलाई कपि पेष्ट गरेको उहाँको भनाइ छ । चन्द्रकिशोरका अनुसार प्रदेश २ नेपालकै अन्न भण्डार बन्न सक्ने भएपनि पछिल्लो समय आयातित खाद्यन्नमा निर्भर छ ।
प्रदेश २ का नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष भोगेन्द्र झाले नीति कार्यक्रमभन्दा पनि कार्यान्वय पक्ष एकदमै कमजोर रहेका कारण प्रदेश २ खाद्यन्नमा आत्मनिर्भर हुन नसकेको बताउनुभयो । झाका अनुसार मुख्यमन्त्री कृषि उत्थान कार्यक्रम, नव प्रर्वतन जस्ता राम्रा कार्यक्रम आएका थिए तर कार्यान्वयन हुन सकेन ।’ कृषि क्षेत्रको विकासविना प्रदेश समृद्ध हुन नसक्ने भन्दै उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिसँगै मूल्य श्रीङखलामा पनि जोड दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
कृषि विज्ञ डा हरिवंश झाले विगतमा प्रदेशमा २ बाट खाद्यन्न निर्यात हुने गरेको जानकारी गराउँदै अहिले आयातको अवस्थामा पुगेको बताउनुभयो । झाले भन्नुभयो‘ प्रदेश २ समग्र मुलुककै खाद्यन्नको आवश्यकता पूर्ति गर्ने क्षेमता राख्छ, पहिले निर्यात पनि हुन्थ्यो तर अहिले अधिकांस कृषि उपज आयात हुने गरेको छ । युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्ने कार्यक्रम छैन, कृषि लागत बढी छ, त्यही भएर कृषिमा कोही लाग्न चाहँदैन । किसानलाई दिएको अनुदानबाट पनि खासै उपलव्धी नदेखिएको यहाँको भनाइ छ । अब प्रदेश सरकार संघीय सरकारलाई मात्रै दोष दिएर उम्किने ठाउँ नरहेको पनि उहाँले बताउनुभयो । सरकारले कृषि उपजको बजारको ग्यारेन्टी गर्न सकेमा भने कृषि आकर्षण बढाउन सकिने उहाँले बताउनुभएको छ ।
प्रदेश २ प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका प्रमुख उदय ठाकुरले प्रदेश २ मा समग्र मुलुकलाई खाद्यन्नलगायतका कृषि वस्तुमा आत्मनिर्भर बनाउन सक्ने क्षमता भएपनि प्रदेश २ बाटै सबैभन्दा युवाहरु वैदेशिक रोजगारी जाने गरेका कारणले कृषिमा परनिर्भरता बढ्दै गएको बताउनुभयो । उहाँले सरकारले उलव्ध गराउने अनुदानको गलत प्रयोग हुने गरेका कारण पनि वास्तविक किसान निरुत्साहित हुँदै गएको उहाँको भनाइ छ । अनुदानको समानुपतिक वितरणका लागि सबैभन्दा पहिले किसानको सूचीकरणको व्यवस्था हुनुपर्ने पनि उहाँले बताउनुभयो ।
प्रदेश २ का पत्रकार तथा कृषि उद्यमी मनोज यादवले किसानका लागि विद्यमान अनुदान प्रक्रिया निकै झन्जटिलो रहेका कारण अधिकांस वास्तविक किसान अनुदानबाट बंचित रहेको बताउनुभयो । साथै बैंकतथा वित्तीय संस्थाहरुले कृषि उत्पादनलाई धितो स्वीकार नगर्ने प्रवृत्तिका कारण अधिकांस किसान सहुलियत कर्जाबाट समेत बन्चित रहेको उहाँको भनाइ छ ।
कार्यक्रममा खाद्यका लागि कृषि अभियानका संयोजक उद्धव अधिकारी, राष्टिय कृषक समूह महासंघ प्रदेश २ का अध्यक्ष मुक्तिनारायण यादव, वाराका कृषि उद्यमी दिपक घिमिरेलगायतले पनि साना किसानका समस्या र चुनौतीका बारेमा जानकारी गराउनुभएको थियो ।