प्रदेश बजेटमा कृषिः के के छन् कार्यक्रम

सातवटै प्रदेश सरकारले मंगलबार आगामी बर्ष २०७८÷७९ का लागि बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । कृषि तथा पशुपन्छी विकासका लागि सातवटा प्रदेशले कुल २१ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका छन ।

कृषिमा प्रदेशको बजेटः

–प्रदेश १ ले ३ अर्ब ८३ करोड १६ लाख
–प्रदेश २ ले दुई अर्ब ८० करोड
–बागमती प्रदेश तीन अर्ब ५० करोड
–गण्डकी प्रदेश दुई अर्ब ६० करोड
–लुम्बिनी प्रदेश ४ अर्ब
–कर्णाली प्रदेश दुई अर्ब ७३ करोड ५६ लाख
–सुदूरपश्चिम प्रदेशले २ अर्ब ८३ करोड ५६ लाख

प्रदेश एक

प्रदेश प्रमुख नवप्रर्वतन कृषि कार्यक्रम ५ करोड ७२ लाख
सहुलियतपूर्ण ब्याजअनुदानमा ४ करोड
टी टेष्टिङ, रिसर्च एण्ड प्रोमोसन सेन्टर
हुलाकी मार्ग लक्षित बाख्रापालन कार्यक्रम
कुखुरा, बट्टाई, अस्ट्रिच, हाँस पालनलाई प्रोत्साहन
संरक्षित कृषि सुरक्षित बचत अवधारणा कार्यान्वयन
चिया, अलैंची, अदुवा जस्ता नगदेबालीको उत्पादन तथा गुणस्तर सुधार
मासु तथा अण्डामा आत्मनिर्भरता उन्मुख कार्यक्रम
नश्ल सुधार तथा धुलो दूध कारखाना निर्माण लगायत कार्यक्रम ।।

प्रदेश २
कृषि उत्पादनमा आधारित उद्योग स्थापना
फलफूल, पशु, माछा प्रशोधन उद्योग ४ करोड
दूध र मासु उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउन दूध तथा मासु मिसन कार्यक्रम १३ करोड तरकारी तथा उच्च मूल्ययुक्त च्याउ, मेवा, अनार खेतीका लागि १ करोड ५० लाख
मुख्यमन्त्री किसान उत्थान कार्यक्रम ५ करोड
कृषि प्रविधि बिस्तार, पशुपन्छी घुम्ती सेवा
कोल्डस्टोर निर्माण, तकारी फलफूल ढुवानी र बजार स्थापना गर्न १० करोड ८० लाख अनुदान
पालिकाहरूलाई कृषि सडक निर्माण गर्न बजेट विनियोजन
कृषि सिँचाइ प्रणाली सुधार र पूर्वाधार निर्माण १० करोड २० लाख लगायत कार्यक्रम ।।

बागमती प्रदेश
बाँझो जमिन प्रयोग गरिने
यन्त्रीकरण र कृषि औद्योगिकीकरणमा कृषक लक्षित कायर्कक्रम
दूग्ध किसानलाई उत्पादनमा आधारित अनुदान वितरण गर्न १६ करोड
गरिब किसानको साथमा बागमती सरकार अभियान
प्रदेशमा १७ हजार ७ सय मेट्रिक टन क्षमताको शीत भण्डार निर्माणको गत वर्षको योजनालाई निरन्तरता दिन २० करोड
विशिष्टिकृत कृषि योजना लागि विभिन्न जिल्ला छनोट
मकवानपुरमा दूध प्रशोधन केन्द्र, चितवनमा चकलेटसहितको दूध प्रशोधन केन्द्र
प्रदेशका प्रमुख कृषि बालीको न्यूनतम् समर्थन मूल्य तोक्ने
पशु र मत्स्य क्षेत्रको माहामारीजन्य रोग स्थानीय तहसँग मिलेर कम गर्ने
उपभोक्ताले तिर्ने मूल्य र किसानले पाउने मूल्य थाहा पाउन हरेक स्थानीय तहमा कृषि बजार सूचना केन्द्र स्थापना गर्ने ।।

गण्डकी प्रदेश
प्रमुख कृषि उपजको न्यूनतम खरिद मूल्य तोक्ने, बजारीकरण गर्ने र नबिकेको उत्पादन किन्ने योजना मन्त्रालयको छ
नगदेबालीका पकेट र जोन क्षेत्र विकासका लागि काम गर्ने, चैते धानसहित प्रमुख नगदेबालीको उत्पादनमा जोड दिने
घाँसको उन्नत बिऊ उत्पादन तथा आधुनिक सुविधासम्पन्न नर्सरी स्थापना गर्ने
स्याउमा आत्मनिर्भर हुन हिमाली जिल्लामा स्याउ खेती प्रोत्साहन कार्यक्रम
सहुलियत ब्याजदरमा कृषि कर्जा उपलब्ध गर्ने
उत्पादन बढाउन बाँझो जमिन प्रयोगमा उत्प्रेरणा दिने
भेटेनरी अस्पताल तथा पशुविज्ञ केन्द्रको प्रयोगशाला स्तरोन्ती कार्यक्रम अघि बढाउने ।।

लुम्बिनी प्रदेश

प्रत्येक वडा र पालिकामा कृषि प्राविधिक र्पुयाउन ३३ करोड
कोभिड विशेष कृषि तथा पशुपन्छी उत्पादनमा आधारित व्यवसाय सन्चालन अनुदान ११ करोड
रैथाने बाली उत्पादन र निर्यातमा अनुदान दिन ३२ करोड ५० लाख ।
स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रममा ३५ करोड
करार खेती बिस्तार गरेर ९२० बाट १२ सय र्पुयाउन ५ करोड तथा कृषि ऋणमा ब्याज अनुदान दिने
खोरेत रोग उन्मुलन कार्यक्रम र एक जिल्ला एक स्रोत केन्द्र निर्माणका लागि ९ करोड
नश्ल सुधार, बिऊ विकास र व्यवसायिक धान प्रवद्र्धन कार्यक्रमका लागि ९ करोड ।।

कर्णाली प्रदेश
व्यवसायिक कृषि उत्पादनमा जोड दिन ३ करोड ७९ लाख
३ सय कृषि प्राविधिक भर्ना गर्न ७ करोड २३ लाख
कोल्डस्टोर तथा कृषि व्यवसाय विस्तारका लागि ११ करोड ३५ लाख
नमूना कृषि उद्योग स्थापना गर्न २ करोड १० लाख
करार र चक्लाबन्दी खेती विस्तार निरन्तरता लागि ३ करोड ९५ लाख
कृषि औजार उत्पादन गर्ने उद्योगलाई कर छुट, आरन सुधारमा अनुदान
१० टनसम्मका कोल्ड स्टोर बनाउने निजी क्षेत्र तथा सहकारीलाई पाँच लाख अनुदान
प्रदेशका २० गाउँपालिकालाई प्राङ्गारिक गाउँ घोषणा गर्ने
प्राङ्गारिक कृषि अनुसन्धान केन्द्रका लागि एक करोड ५० लाख
गोठ सुधार तथा भैंसी खरिद कार्यक्रममा अनुदान १५ करोड ७० लाख
सिंचाइ विकासका लागि ३७ करोड ८८ लाख
घुम्ती भेंडा गोठलाई प्रोत्सनहन स्वरुप वाषिर्क १२ हजार प्रोत्साहन दिन २ करोड ५८ लाख
कृषि ऋण ब्याज अनुदानका लागि ९ करोड र अति विपन्न कृषिमा लक्षित कार्यक्रमका लागि ११ करोड ३७ लाख
खडेरी प्रभावित किसानका र कर्णाली बिउ क्षेत्र सहयोग कार्यक्रमलाई ६ करोड ३० लाखड्ड नश्ल, भूरा, बिउ आपूर्तिका लागि स्रोत केन्द्रलाई १० करोड ८५ लाख ।।

सुदूरपश्चिम प्रदेश

नमूना गाउँ आफैं बनाऔं नारासहित मुख्यमन्त्री एकीकृत कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यक्रमलाई १६ करोड
प्रदेश सरकार कृषकको अभिभावक कार्यक्रम अन्तर्गत बिमा, भन्सार क्षमता अभिवृद्धि, सहुलियतको कृषि ऋणका लागि १० करोड
सिँचाइ पूर्वाधार अन्तर्गत १५ सय स्यालो ट्युबेल र ४ हजार कुलो निर्माण गर्न १८ करोड
धान खेती प्रवद्र्धन गर्न न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने र धान खरिद गर्न २ करोड ३० लाख
९ जिल्लामा एकीकृत कृषि बजार निर्माण तथा गत वर्ष नै निर्माण भएका कृषि पूर्वाधार निरन्तरताका लागि ९ करोड
युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्ने व्यवसायिक तरकारी खेत विस्तार, आलु, मसला, खेती विस्तार गर्न ५ करोड
अध्ययनसँगै आर्जन कृषकसँग विद्यार्थी कार्यक्रमका लागि ४ करोड ५० लाख
स्याउ, ओखर, सुन्तला पहाडका ७ जिल्लामा र समग्र फलफूल क्षेत्र विकासका लागि १० करोड
प्रदेशका सबै जिल्लालाई २ वर्ष भित्र बिउ उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउने लगायतका कार्यक्रम ।