रासयनिक मल दिन कुनै देश तयार भएन, प्रांगरिक मल प्रयोग गरौँः कृषिमन्त्री यादव

काठमाडौं । कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्री महिन्द्रराय यादवले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा रासायनिक मलको मूल्य अत्यधिक बढेको भन्दै तत्काल पर्याप्त मल ल्याउन नसकक्ने बताएका छन् । उनले रासयनिक मलको अर्को विकल्प प्रांगरिक मल भएको बताए । नेपाल पाराभेटेरिनरी एण्ड लाइभस्टक एशोसिएशनको १० औँ राष्ट्रिय महाधिवेशन उद्घाटन सत्रमा बोल्दै मन्त्री यादवले अहिले मल राष्ट्रिय समस्या भएकोले यसको समाधान जिटूजीबाट हुनसक्ने तर अहिलेको विकल्प भनेको प्रांगरिक मल नै भएको धारण राखे । एक वर्षअघि प्रति मेट्रिक टन तीनदेखि साढे ३ सय डलर पर्ने रासायनिक मल अहिले प्रति मेट्रिक टन ११ सय डलर पुगेको भन्दै मन्त्री यादवले अनुदानका लागि धेरै रकम चाहिने बताए । उनले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढेका कारण सम्झौता गरिसकेका ठेकेदारले पनि मल ल्याउने निश्चित नभएको उल्लेख गरे । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पनि मलखादको अभाव भएको बताउँदै नेपालमा किसानको मागअनुसारको पूर्ति हुन नसक्ने बताए । मलखाद कारखाना स्थापनका लागि निजी र सरकारी क्षेत्रमा कुरा भइरहेको पनि मन्त्री यादवले जानकारी दिए । मलखादको अर्को विकल्पे प्रांगरिक मल भएको बताउँदै प्रदेश, स्थानीय सरकारले त्यहीँ उत्पादन गर्ने, त्यही बिक्री गर्ने कार्यविधि बनेको उनको भनाई छ ।

मन्त्री यादवले पछिल्लो समय नेपालमा पशुसेवा र कृषिमा नागरिकहरुको आकर्षण बढीरहेको भन्दै कृषिलाई आत्मनिर्भर बनाउनु पर्ने बताए । उनले कृषिलाई आत्मनिर्भर बनाउन सरकारले २० वर्षे नीति लिएको र सरकारको तीन खम्बा निजी, सहकारी र सरकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाएर अघि बढे कृषिमा आत्मनिर्भर हुने नीति सफल हुने धारण राखे । मन्त्री यादवले नेपालीहरुले आफ्नो देशमा उत्पादन भएका चिजहरु समेत पर्याप्त नपाइरहेकाले उत्पादनलाई वृद्धि गरी कृषि क्षेत्रलाई माथि उठाउन आवश्यक रहेको औल्याए । देश आयातमुखि बनेको भन्दै देश विकासका लागि आयात नभइ निर्यात गर्नुपर्ने उनले बताए ।

मन्त्री यादवले पशु चिकित्सकहरुले सरकारबाट पाउनुपर्ने कानूनि सुविधा उपलब्ध गराउन मन्त्रालयले पहल गर्ने पनि प्रतिवद्धता जनाए । उनले कृषिको बजेट पर्याप्त नभएकोले त्यसलाई वृद्धि गरेर अघि बढेमात्र कृषि क्षेत्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन सकिने बताए । मन्त्री यादवले नेपालमै कृषिसम्बन्धी औषधिहरु उत्पादन गर्न प्रविधिक जनशक्ति खटाउने तयारीमा सरकार रहेको र कृषि क्षेत्रलाई उकास्न सरकार तयार रहेको समेत बताएका थिए ।।