भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी मन्त्रालयका लागि ७ अर्ब ४ करोड विनियोजन

काठमाडौं । सरकारले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका लागि ७ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । आइतबार संसदमा आर्थिक वर्ष २०७९।०८० को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले ३ लाख परिवारलाई जग्गाधनी प्रमाणपत्रपुर्जा वितरण गरिने बताए । कृषिमा आधारित एकीकृत भूमिको खेतीमा जोड दिइने उनले बताए ।