१५ असारसम्म ८० हजार मेटिकटन मल उपलब्ध हुने कृषि मन्त्री यादवको आश्वासन

काठमाण्डौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री महेन्द्रराय यादवले १५ असारसम्म ८० हजार मेटिकटन मल उपलब्ध हुने आश्वासन दिएका छन् । कृषि मन्त्रालयको विनियोजित बजेट सम्बन्धमा प्रतिनिधिसभामा भइरहको मन्त्रालयगत छलफलमा उठेको प्रश्नको जवाफ दिंदै मन्त्री यादवले साल्ट्रडिङले ठेक्का लगाएको मल त्यो बेलासम्म आइपुग्ने दाबी गरे । किसानलाई रासायनिक मलको सट्टा नानो यूरिया मल प्रयोग गर्न पनि उनले सुझाए । सांसदहरुले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिंदै मन्त्री यादवले सरकारले मल कारखाना निर्माणको विषय चाँडै टुंगो लागाउने पनि बताए । नेपालमा रासायनिक मल कारखाना खोल्ने मोडालिटि चाँडै टुंगिने अवस्थामा पुगेको उनको भनाई थियो । मन्त्री यादवले किसानको माटो परिक्षणका काम पनि प्राथमिकतामा परेको बताए । उत्पादित कृषि उपज संरक्षणका लागि शीतभण्डार र अन्न भण्डार निर्माणका लागि पनि स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा सरकारले बजेट विनियोजन गरेकोे बताए । किसानले मल नपाएको बेला भारत भ्रमणमा गएकोबारे संसादहरुले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिंदै मन्त्री यादवले आफू प्रधानमन्त्रीले भनेकै कारण मल लिनका लागि भारत गएको प्रस्टोक्ती दिए । यादवले मलको समस्या दीर्घकालीन रुपमा समाधान गर्नका लागि छुट्टै निकाय स्थापना गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारे । उनले नेपाल आयल निगमजस्तै छुट्टै निकाय स्थापना गरेर मात्रै मलको समस्या दीर्घकालीन रुपमा समाधान गर्नुपर्ने बताए ।

मन्त्री यादवले यसैपालि बाट किसान पेन्सन दिन सुरु गर्ने समेत बताए । किसानलाई पेन्सनका लागि सूचिकरण हुनै पर्ने प्रावधान भएका कारण हालसम्म पाँच लाख किसानको सूचिकरण भैसकेको पनि उनले जानकारी दिए । बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भए बमोजिम किसान पेन्सनका लागि कोषको व्यवस्थापनको सन्दर्भमा अर्थ मन्त्रालय र सरोकारवाला निकायसँग परामर्श र ठोस कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयनमा लगिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । मन्त्री यादवले भूमिहीन कृषक र कृषि मजदुरहरुलाई कृषक सुरक्षा कार्यक्रममा सहभागी गराईने पनि बताए ।

प्रमुख खाद्यन्न बाली धान लगाउने समयमा मलको हाहाकार भए पछि यो विषयले संघीय संसद्मामा प्राथमिकता पाएको हो । सोमबार संसद्मा प्राथमिकता पाएको यो विषयले सत्ता गठबन्धन दलभित्रै आरोपप्रत्यारोप भएको थियो । पहाडीसहित हिमाली क्षेत्रमा बर्खेबाली धानको रोपाइँ सुरु भइसक्दा पनि मल आपूर्ति नहुँदा सडकदेखि सदनसम्म सरकारको चर्को आलोचना भइरहेको छ ।