- Loading...
मल कारखाना खोल्नेबारे अध्ययन गर्न गठिन समितिले सरकारलाई बुझायो प्रतिवेदन
- कृषि टि.भी.
- ८ महिना अघि
- २२९ पटक पढिएको

काठमाण्डौं । नेपालमै मल कारखाना खोल्नेबारे अध्धयन गर्न गठिन समितिले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । अध्ययन गर्न गठित समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा नेपालमा रासायनिक मल कारखाना खोल्न प्राकृतिक ग्यासभन्दा हाइड्रोजनमा आधारित प्रविधि बढी उपयुक्त हुने उल्लेख छ । ‘ग्रिन हाइड्रोजनमा आधारित रासायनिक मल कारखानाबारे अध्ययन गर्न गठिन समितिले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसाललाई प्रतिवेदन बुझाउँदै हाइड्रोजनमा आधारित मल कारखाना उपयुक्त हुने सुझाव दिएको हो ।

सरकारलाई बुझाइएको प्रतिवेदनमा वाटर इलेक्ट्रोलाइसिस प्रविधिमा हाइड्रोजनको प्रयोग गरेर रासायनिक मल उत्पादन गर्न सम्भव छ भन्ने निष्कर्ष छ । तर, यसमा थप अध्ययन आवश्यक रहेको समितिको ठहर छ । अध्ययन समितिले युरिया उत्पादनका लागि प्राकृतिक ग्यास प्रयोग गरिने प्रविधि र वाटर इलेक्ट्रोसिस प्रविधिलाई तुलनात्मक रूपमा अध्ययन गरेको थियो । ग्रिन हाइड्रोजन प्रविधिबाट मल कारखाना खोल्न प्राविधिक रूपमा उपयुक्त देखिए पनि लागतका हिबासले भने महँगो देखिएको छ । अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार २ लाख टन युरिया उत्पादन गर्ने कारखाना खोल्न ६ करोड अमेरिकी डलर बराबर लागत लाग्ने अनुमान छ । प्राकृतिक ग्यासबाट मल उत्पादन गर्ने कारखाना खोल्न तुलनात्मक सस्तो भए पनि त्यसका लागि कच्चापदार्थ आयात गर्नुपर्छ । तर हाइड्रोजन प्रविधिमा आधारित कारखानाको लागत केही महँगो भए पनि त्यसलाई स्वदेशभित्रकै वस्तुबाट बनाइने भएकाले कच्चा पदार्थमा परनिर्भर हुनुनपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यसकारण प्राकृतिक ग्यास ल्याएर रासायनिक मल बनाउँदा आर्थिक रूपमा सस्तो भए पनि स्वदेशी वस्तुमा आधारित भएर हाइड्रोजनमा आधारित कारखाना खोल्न बढी उपयुक्त हुने सुझाव दिएको अध्ययन समितिले जनाएको छ । ग्रिन हाइड्रोजन प्रविधिमा आधारित मल कारखाना खोल्न एमोनिया र कार्बनडाइअक्साइडसँगै ठूलो मात्रामा बिजुली आवश्यक पर्ने छ । ‘कार्बन क्याप्चर’ समेत भनिने यो प्रविधिमा सिमेन्ट कारखानाहरूबाट उत्सर्जन हुने कार्बनडाइअक्साइड र प्रकृतिमै उपलब्ध ग्यासहरूलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ । अध्ययन समितिले कारखानाको लगानीको ढाँचाबारे पनि सुझाव दिएको छ । नेपालमा हाइड्रोजनको प्रयोगसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थासमेत नभएकाले सरकारले कानुन निर्माणका लागि पहल गर्नुपर्ने सुझाव पनि समितिले दिएको छ ।

