आयात व्यवस्थापन तथा न्यूनीकरणका लागि उच्चस्तरीय सुझाव तथा अध्ययन समिति गठन

काठमाण्डौं । सरकारले बढ्दो आयात व्यवस्थापन तथा न्यूनीकरण गर्न सुझाव दिनेगरी उच्चस्तरीय सुझाव तथा अध्ययन समिति गठन गर्ने भएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ पौडेलको अध्यक्षतामा गठन हुने सो समितिले आयात घटाउन सरकारले तत्काल लिनुपर्ने निर्णयबारे सुझाव पेस गर्नेछ । मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो । समितिलाई विश्व व्यापार सङ्गठन तथा नेपालको आयात व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुन र अभ्याससम्बन्धमा सुझाव पेस गर्ने क्षेत्राधिकार तोकिएको छ । यसबाहेक समितिले विद्यमान अर्थतन्त्रको विश्लेषण र सुधारसम्बन्धमा समेत सरकारलाई सुझाव दिने छ । समितिमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर, अर्थ मन्त्रालयका सचिव, वाणिज्य सचिवलगायतका सदस्य छन् ।

भन्सार विभागको सोमबारको तथ्याङ्कअनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा नेपालले कुल २१ खर्ब २० अर्ब ४७ करोड रुपियाँको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार गरेको छ । त्यसमध्ये १९ खर्ब २० अर्ब ४४ करोड रुपियाँको आयात भएको छ । सो वर्ष नेपालको निर्यात पहिलो पटक दुई खर्ब रुपियाँ नाघेको छ । निर्यातमा सुधार आए पनि आयात अत्यधिक हुँदा व्यापार घाटा १७ खर्ब २० अर्ब रुपियाँ नाघेको छ । जुन गत आवको संशोधित बजेटभन्दा तीन खर्ब रुपियाँले बढी हो ।

गत आवमा अत्यधिक आयात बढ्नुमा पेट्रोलियम पदार्थको हिस्सा सबैभन्दा धेरै छ । विश्वव्यापी रूपमा पेट्रोलियम पदार्थको भाउ उकालो लाग्दा त्यसको प्रत्यक्ष मार नेपालको आयातमा देखिएको छ । विभागको तथ्याङ्कअनुसार पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा मात्रै तीन खर्ब रुपियाँभन्दा बढी रकम नेपालबाट बाहिरिएको छ । गत आवमा नेपालले एक खर्ब ६८ अर्ब २३ करोड रुपियाँको डिजेल आयात गरेको छ ।

त्यस्तै ७१ अर्ब ३८ करोड रुपियाँको पेट्रोल आयात हुँदा ६५ अर्ब ५५ करोड रुपियाँको एलपी ग्यास आयात भएको छ । त्यसपछि ५६ अर्ब १८ करोड रुपियाँको कच्चा भटमासको तेल आयात भएको छ । जसलाई नेपालमा प्रशोधन गरेर भारत पठाउने गरिन्छ । यसरी पठाइने प्रशोधित भटमासको तेल नै नेपालबाट सबैभन्दा धेरै निर्यात हुने वस्तु बनेको छ ।