FLASH NEWS
  • Loading...
  • Program 3
  • Program 7
  • Program 6
  • Program 5
  • Program 3
  • Program 2
  • Program 1
  • कैलालीका ५ स्थानीय तहमा जग्गाको नापजाँच प्रक्रिया सुरु

    कैलालीका ५ स्थानीय तहले भूमिहीन, सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन जग्गाको नापजाँच प्रक्रिया अघि बढाएका छन् । धनगढी उपमहानगरपालिका, गोदावरी नगरपालिका, कैलारी गाउँपालिका, भजनी नगरपालिका र लम्कीचुहा नगरपालिकामा भूमि आयोगले जग्गा नापजाँचको कामलाई अघि बढाएको हो ।
    • कृषि टि.भी.
    • १ साल अघि
    • १७७ पटक पढिएको
    कैलालीका ५ स्थानीय तहमा जग्गाको नापजाँच प्रक्रिया सुरु

    कैलालीका ५ स्थानीय तहले भूमिहीन, सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन जग्गाको नापजाँच प्रक्रिया अघि बढाएका छन् । धनगढी उपमहानगरपालिका, गोदावरी नगरपालिका, कैलारी गाउँपालिका, भजनी नगरपालिका र लम्कीचुहा नगरपालिकामा भूमि आयोगले जग्गा नापजाँचको कामलाई अघि बढाएको हो ।

    ती स्थानीय तहमा भूमिहीन, सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाधनी प्रमाणपत्र वितरणका लागि भूमि आयोग र स्थानीय तहले कर्मचारी खटाएको भूमि आयोग कैलालीका अध्यक्ष यज्ञराज उपाध्यायले बताए । उनले साउन महिनाभित्र केही वडामा लालपुर्जा वितरणको काम सुरु हुने बताउनुभयो ।
    भूमि आयोगले भूमिहीन, सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई निःशुल्क जग्गाधनी प्रमाणपत्र वितरण गर्ने जनाएको छ । भूमि आयोग र स्थानीय तहले कर्मचारी खटाएर जग्गाको नापजाँच गर्नथालेपछि लामो समयदेखि जग्गाधनी प्रमाणपत्र नपाएकाहरु हर्षित देखिन थालेका छन् ।
    धनगढी उपमहानगरपालिका–४ मा आइतबारदेखि जग्गा नापजाँचको काम सुरु गरिएको छ । आइतबार भूमि आयोग कैलालीका अध्यक्ष यज्ञराज उपाध्याय र उपमहानगरपालिकाका नगरप्रमुख गोपाल हमालले एकसाथ जग्गा नापजाँचको शुभारम्भ गरेका थिए । धनगढी उपमहानगरपालिका– ४ मा जग्गा नापजाँचको काम सुरु भएसँगै धनगढी उपमहानगरपालिकाका पाँच वडामा एकसाथ काम थालिएको जनाइएको छ ।

    भूमिहीन, सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाको नापजाँचमा विवाद नगर्न जनप्रतिनिधिले आग्रह गरेका छन् । धनगढी उपमहानगरपालिका– ४ का वडाध्यक्ष बुिद्धबहादुर खड्काले भूमिहीन, सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको वर्षौंको माग पूरा हुने चरणमा भएकोले जग्गाको नापजाँचमा सबैले सहयोग गर्न आवश्यक रहेको बताए । धनगढी उपमहानगरपालिकाले पाँच कठ्ठाभन्दा कम भएका जग्गा धनीबाट रु एक हजारदेखि एक हजार ५०० रकम शुल्क ताकेको छ । रासस

    तपाइंलाई यो खबर पढेर कस्तो लाग्यो? मन पर्यो
    मन पर्योखुशीअचम्मउत्साहितदुखीआक्रोशित