‘हरित अर्थतन्त्रमा आधारित विकासको ढाँचा अपनाउनुपर्छ’

काठमाडौं । वन तथा वातावरणमन्त्री प्रदीप यादवले हरित अर्थतन्त्रमा आधारित विकासको ढाँचा अपनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । नेपाल उद्योग परिसङ्घले आयोजना गरेको नेपाल पूर्वाधार शिखर सम्मेलन २०२२ कार्यक्रममा उहाँले हरित अर्थतन्त्रमा आधारित विकासको ढाँचा अपनाएर न्यून वातावरणीय क्षतिमा विकास कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने मोडल अपनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।

“वातावरणीय पक्षलाई विचार गरेर भौतिक पूर्वाधार विकास गर्ने काम नै हरित विकासको आधार हो, हामीले हरित अर्थतन्त्रमा आधारित विकासको ढाँचा अपनाएर न्यून वातावरणीय क्षतिमा विकास कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने सोचका साथ अगाडी बढ्नुपर्ने हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो”, “यसरी विकास गर्दा हाम्रो वातावरण पनि संरक्षित रहन्छ र विकास पनि आफ्नो गतिका साथ् अगाडि बढी बढ्छ ।”

विगत पाँच वर्षमा सबै स्थानीय तह, सात वटै प्रादेशिक सरकार र संघीय सरकारको प्रथामिकता भनेको भौतिक पूर्वाधार रहेकाले अबको बाटो भनेको हरित अर्थतन्त्रको भएको र कोभिड–१९ ले पनि हामीलाई त्यहीँ पाठ सिकाएर गएको उहाँको भनाइ थियो । भौतिक पूर्वाधार विकास मानव सभ्यता र आर्थिक समृद्धिको पूर्वशर्त भएको र मानव जीवनलाई छिटो, छरितो, सरल र सहज तथा सभ्य तथा सम्पन्न बनाउनका लागि भौतिक पूर्वाधारको अहम भूमिका रहेको मन्त्री यादवले बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “अन्तराष्ट्रिय समुदायको तुलनामा नेपालको भौतिक पूर्वाधारको विकासको मात्रा र गुणस्तर दुवैमा अत्यन्त न्युन रहेको छ, यस सम्बन्धमा अध्ययन अनुसन्धानको मात्रा पनि अत्यन्त कमजोर रहेकाले भौतिक पूर्वाधार विकास मानव सभ्यता र आर्थिक समृद्धिको पूर्वशर्त हो ।” मन्त्री यादवले राष्ट्रिय निकुञ्ज वा आरक्षभित्र भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्दा दुर्लभ र लोपोन्मुख वन्यजन्तुको संरक्षण र व्यवस्थापनलाई विशेष ध्यान दिनुपर्ने तथा त्यसो गर्न सकिएन भने पूर्वाधारको दिगोपन नहुने धारणा राख्नुभयो ।

जलवायु लचिलो भौतिक पूर्वाधार आजको आवश्यकता भएको र नेपालको जलवायु नीति र नेपालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा पेश गरेकामा समेत यसको बारेमा विशेष प्रथामिकता दिएको उहाँले जानकारी गराउनुभयो । नेपाल सरकारले सन् २०३० सम्ममा पन्ध्र हजार मेगावाट विद्युत् गर्ने महत्त्वकांक्षी लक्ष्य राखेको तथा जुन हरित पूर्वाधार निर्माणको बलियो आधार भएको मन्त्री यादवले दाबीसमेत गर्नुभयो ।

जलविद्युत्मा आधारित यातयात सेवा र रेल सेवा ९ई–मोबिलिटी ०मा जना सकियो भने भोलि नेपालको आर्थिक समृद्धिको ढोका खुल्नसक्ने मन्त्री यादवको भनाइ थियो । उहाँले सन् २०३० मा ४५ प्रतिशत वन क्षेत्र पु¥याउने भनेको भए पनि अहिले नै ४५ प्रतिशत पुगेको अवस्था र यस्तो अवस्थामा वन पैदावारमा आधारित उद्योग खोल्नु पर्ने तथा त्यसका लागि वनमा आधारित उद्योग व्यवसाय खोल्नका लागि निजी क्षेत्रलाई आकर्षण गर्नसक्नु राम्रो पक्ष हुने बताउनुभयो ।