नुवाकोट र रसुवामा पशु विकासका लागि रु छ करोड

काठमाडौं । नुवाकोट र रसुवा कार्यक्षेत्र रहेको भेटेरेनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र नुवाकोटले दुई जिल्लामा चालु आर्थिक वर्षमा २८ वटा योजना कार्यान्वयन गर्ने भएको छ । त्यसका लागि करिब रु छ करोड बजेट प्राप्त भएको केन्द्र प्रमुख भरत पाण्डेले जानकारी दिनुभयो । उहाँको अनुसार यसअघिका राम्रा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै समयसापेक्ष नयाँ कार्यक्रम समावेश गरिएको छ ।

“किसानका माग र जनप्रतिनिधिको सिफारिसमा योजना तथा कार्यक्रम तय गरेर कार्यान्वयनका लागि प्राप्त भएका छन् ।” केन्द्र प्रमुख पाण्डेले भन्नुभयो, “सङ्घीय र प्रादेशिक सरकारको लक्ष्यअनुरुपका कार्यक्रमसमेत समावेश गरेर एकैसाथ अघि बढाउन लागिएको छ ।”

यस आर्थिक वर्षमा सञ्चालनका लागि प्राप्त भएका २८ वटा योजनालाई रु पाँच करोड ७९ लाख ६८ हजार बजेट प्राप्त भएको छ । उक्त बजेटमार्फत पशुपक्षी तथा मत्स्य विकासका लागि बीउ पूँजी कोष परिचालन, उत्पादनमा प्रविधि एवं यन्त्र सहयोग, दुग्ध उत्पादन वृद्धि, पशुपक्षीमा लाग्ने सङ्क्रामक रोगविरुद्धको खोप, पशुपालनमा असल अभ्यास प्रवद्र्धन, पशु आहारा आत्मनिर्भर, पशुजन्य पदार्थ उपभोग प्रवद्र्धन र कुकुरहरूको बन्ध्याकरणसहित रेबिज रोगविरुद्धको शिविर सञ्चालनका नियमित कार्यक्रम समावेश गरिएका छन् ।

यसैगरी पशुपक्षी तथा मत्स्यको आकस्मिक सङ्क्रामक रोग नियन्त्रण, निःशुल्क पशु स्वास्थ्य शिविर, स्थानीय तहगतरूपमा पशुपक्षीको तथ्याङ्क सङ्कलन, स्थानीय तहका पशु सेवाका प्राविधिकहरूसँग प्रगति समीक्षा र समन्वयात्मक अन्तक्र्रिया, उन्नत पशुपालन तालिम, विभिन्न दिवस ९रेविज, जनावर, दुग्ध, भेटेरेनरी दिवस० लगायत राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रम बनाउन योजना, कार्यक्रम तथा बजेट प्राप्त भएको छ ।

अघिल्ला वर्षदेखि सञ्चालित नियमित कार्यक्रमअन्तर्गत मत्स्यपालनसम्बन्धी तालिम, कृत्रिम गर्भाधानका लागि सामग्री खरिद तथा कार्यक्रम सञ्चालन, बर्डफ्लु रोग नियन्त्रण, कृषि कर्जा तथा बीमामा कृषकको पहुँच बढाउन सचेतनालगायत कार्यक्रम सम्पादनका लागि प्राप्त भएको हो ।

अघिल्ला वर्षको तुलनामा यस आवमा योजना तथा कार्यक्रम बढेर प्राप्त भएकाले कार्यक्रमलाई गुणस्तरीय र किसानको मागअनुसार सम्बोधन हुने विश्वास लिइएको केन्द्र प्रमुख पाण्डेले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार अनुदानलाई उत्पादन र बजारीकरणमा जोड दिइएको छ भने गत वर्ष कार्यक्रम सञ्चालनका दौरानमा देखिएका त्रुटि र नीतिगत समस्या चालु आवमा सुधार गरिएको छ ।