पशुस्वास्थ्य विधेयक बहुमतले पारित

प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुले चिकित्सकको अभावमा पशु स्वास्थ्यको क्षेत्रमा काम गरिरहेका प्राविधिकलाई पनि उचित सम्बोधन गर्न जरुरी रहेको बताएका छन् । बैठकमा पशु स्वास्थ्य तथा पशुसेवा परिषद् विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरुले परम्परादेखि चल्दै आएको पशु स्वास्थ्य सेवालाई पनि ध्यान दिने गरी विधेयक आउनुपर्नेमा जोड दिए ।
उनीहरुले प्राविधिक र चिकित्सकको भूमिकाका सन्दर्भमा स्पष्ट रुपमा कानुनी प्रबन्ध हुन जरुरी रहेको बताए । सांसद दुर्गाबहादुर राउतले अहिलेको विधेयकले क्षमता अनुसारको काम र काम अनुसारको दाम दिने गरी विधेयक आएकाले समय सान्दर्भिक रहेको उल्लेख गरेका थिए । उनले कर्णालीमा चिकित्सक नरहँदा प्राविधिक÷कर्मचारीले सेवा दिइरहेको र कानुनले समातिरहेको अवस्थामा त्यसको अन्त्य जरुरी रहेको बताए ।
सांसद मीनबहादुर विश्वकर्माले यो विधेयकले पशु स्वास्थ्य तथा पशुसेवा परिषद् गठन गर्ने कुरा गरेको र यसले स्नातक वा स्नातकोत्तर गरेको व्यक्तिलाई पनि एकै ठाउँमा राखेको उल्लेख गर्दै तालिम लिनेहरु र स्नातकोत्तर गरेकालाई एउटै कार्यसूचीमा राख्दा अस्पष्टता देखिएको बताए ।
सांसद प्रेम सुवालले पशु व्यवसायलाई व्यवस्थित गराउने कुरालाई विधेयकले सम्बोधन गर्न जरुरी रहेको औँल्याए । पशु दानाका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ विदेशबाट ल्याउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहेको औँल्याउँदै उनले कृषि र पशु सेवाको उच्च शिक्षा लिन नागरिकलाई गाह्रो भएकोतर्फ ध्यान दिन आग्रह गरे ।
सांसद खगराज अधिकारीले प्राविधिक र चिकित्सकका सन्दर्भमा स्पष्ट कानुनी प्रबन्ध गर्न जरुरी रहेको उल्लेख गर्दै सबैलाई एकै ठाउँमा राख्दा पछि समस्या आउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताए । छलफलपछि प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकले ‘पशु स्वास्थ्य तथा पशुसेवा परिषद् विधेयक, २०७९ बहुमतले पारित गरेको छ ।
विधेयकमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री मृगेन्द्रकुमार सिंहले गाउँघरमा पारामेडिकलले पशु चिकित्सकको काम गरिरहेका र उनीहरुको पेसालाई मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन यो विधेयक ल्याइएको बताए ।
उनका अनुसार यसरी सेवा दिने प्राविधिक जनशक्ति सरकारी तवरबाट झण्डै तीन हजार ८०० र निजी क्षेत्रबाट २१ हजार छन् । सेवालाई मर्यादित र व्यवस्थित गर्न विधेयक ल्याएको बताउँदै सांसदबाट आएका सुझाव समेतलाई राखेर ऐन संशोधन गर्न नसके पनि नियमावलीमा भने व्यवस्थित गरिने बताएका थिए ।